- गणेश वासनिक अमरावती - राज्याच्या वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना पदानुसार वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला आहे. वेतन त्रुटी समितीपुढे समकक्ष पदानुरूप पगार मिळावा, याकरिता मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने वनबल प्रमुखांनी शासनाकडे अहवाल सादर केलेला आहे.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची ९९२ पदे असून, राज्याच्या वन विभागाचा डोलारा या पदावर अवलंबून आहे. अत्यंत जिकरीचे आणि वर्ग दोनचे हे पद असताना गेल्या ४५ वर्षांपासून पदानुरूप वेतन नसल्याची ओरड वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमध्ये दिसून येते. वेतन वाढीकरिता २५ वर्षांपूर्वी आणि २०१८ मध्ये काम बंद करण्यात आले होते. शासनाने आश्वासन दिल्यानंतर सुद्धा पदाला साजेसे वेतन मिळत नसल्याने वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरलेला आहे. सातव्या वेतन आयोगाने या पदाला वेतन निश्चिती करताना दुय्यम स्थान दिले आहे. अशी कैफियत राज्यातील ९९२ आरएफओंनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शैलेंद्र टेंभुर्णीकर यांच्याकडे मांडलेली आहे. वेतन सुधारणा करण्यासाठी निवारण समितीला ३१ मेपर्यंत निर्णय द्यायचा आहे. वेतन श्रेणीत कमतरतावनपरिक्षेत्र अधिकारी हे पद वर्ग २ चे असून, या पदाला राजपत्रित म्हणून घोषित केलेले आहे. आहरण व संवितरण, कार्यालय प्रमुख, वृक्ष अधिकारी, वन्यजीव रक्षक, वन विभागातील तालुकाप्रमुख, चौकशी अधिकारी, अभियांत्रिकी कामे, वैज्ञानिक कर्तव्य, वन कायद्याची अशी अनेक जबाबदारी दिली आहे. असे असताना नायब तहसीलदार, पोलिस उपनिरीक्षक या पदाप्रमाणे वेतनश्रेणी दिली जात आहे. या पदाचे सध्या स्थितीत एस-१५ नुसार ४१८००-१३२३०० असे वेतन मिळत आहे. यात दुरुस्ती करण्याबाबत सातव्या वेतन आयोगाच्या निवारण समितीपुढे शिफारस केलेली आहे. वनबल प्रमुखाची शिफारसराज्याचे वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर हे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना मिळत असलेल्या वेतनाबाबत गंभीर असून, सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतन त्रुटी निवारण समितीला शिफारस करण्याकरिता प्रधान सचिव वने यांना २१ मे २०२४ रोजी पत्र दिले आहे. तसेच पदानुरूप वेतन नसल्याचे पत्रात नमूद केलेले आहे. मात्र वन विभागाचे प्रधान सचिव याकडे किती लक्ष देऊन पाठपुरावा करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरते.