लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गत २१ दिवसांपूर्वी राबविलेल्या बायो-मायनिंग कंत्राट प्रक्रियेत एका वादग्रस्त कंपनीची निवड केली आहे. या कंपनीने बिहारच्या गया, पाटणा येथे एसएफएलएसची कामे केली असून बायो-मायनिंग कामाचे अनुभव नाही. तसेच बिहारच्या 'कॅग' ऑडिट अहवालात या कंपनीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. असे असताना महापालिका प्रशासनाने कशाच्या आधारे नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि. ची निवड करून १३ कोटींचा कंत्राट सोपविण्याचा निर्णय घेतला, हा संशोधनाचा विषय ठरत आहे.
मनपाने बायो-मायनिंग कंत्राटाची निविदा प्रक्रिया १० जानेवारी २०२६ रोजी जारी केली होती. यात भोपाळ येथील नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि., शिवप्रसाद बांदल एलएलपी पुणे, आरकेएफ पुणे आणि आरएनपी इन्फ्रा मुंबई अशा चार कंपनीनी सहभाग घेतला होता. मात्र, निविदा उघडल्यानंतर तांत्रिक कारणे पुढे करून दोन कंपन्यांना यातून प्रशासनाने अपात्र ठरविले. केवळ नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि. आणि आरकेएफ पुणे या दोन कंपन्यामध्ये स्पर्धा झाली. अखेर पुणे येथील पीएमसीच्या अहवालानुसार नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला बायो-मायनिंगची कामे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, बायो- मायनिंगची 'नॅकॉफ 'कडे सोपविण्याचा निर्णय हा पर्यावरणाला धोका आणि महापालिकेला आर्थिक नुकसान पोहोचविणारा ठरेल, अशी तक्रार येथील गणेश अनासाने यांनी केली आहे.
राज्याच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यासह महापालिका आयुक्त, शहर अभियंता यांच्याकडे ३० जानेवारी २०२६ रोजी ती तक्रार करण्यात आली आहे. त्यावर महापालिकेला उत्तर देखील मागविण्यात येणार आहे.
कॅग ऑडिटमध्ये गंभीर ताशेरे तरीही निर्णय घेतला
बिहारच्या गया, पाटणा येथे नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि.ने यापूर्वी केलेल्या एसएफएलएसच्या कामावर कॅगने ऑडिटमध्ये गंभीर ताशेरे ओढले आहे. यात आर्थिक आणि पर्यावरण धोक्यात आणल्याचा ठपका ठेवला आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करून बायो-मायनिंग/लीगेसी वेस्ट रेमेडिएशनची कामे सोपविण्याचा घेतलेला निर्णय हा दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
'नॅकॉफ' कंपनी कुणाची ?
भोपाळ येथील नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि. ही कंपनी एका राजकीय पक्षाच्या विदर्भ'संघटन' प्रमुखाच्या मुलाच्या नावे आहे. बायो-मायनिंगच्या कामाचा कोणताही अनुभव नसताना थेट कामे सोपविण्यासाठी प्रशासनावर दवाबतंत्र आल्याची चर्चा अलीकडे महापालिका वर्तुळात होत आहे. बायो-मायनिंग कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र जोडले नसताना महापालिका प्रशासनाने नॅकॉफ इंडिया प्रा. लि. कडे कामे सोपविण्याचा निर्णय घेतला, यातच सारेकाही दडले असल्याचे बोलले जात आहे. भोपाळ महापालिकेने ३.५० कोटी प्रकरणी 'नॅकॉफ'ला काळ्या यादीत टाकले आहे.
हा गंभीर विषय सभागृहात गाजण्याची शक्यता
अमरावती महापालिका प्रशासनाने नियमावली गुंडाळून भोपाळ येथील 'नॅकॉफ'ला बायो-मायनिंगची कामे सोपविण्याचा घेतलेला निर्णय हा येत्या काळात सर्वसाधारण सभेत गाजण्याची दाट शक्यता आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवकांची विशेष सभा ६ फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्यानंतर आमसभा होईल. मात्र, काहीही झाले तर सर्वसाधारण सभेत 'डोअर टू डोअर कचरा संकलन' ते कचरा डेपो' आणि 'बायो-मायनिंग'हे दोन्ही कंत्राट वादग्रस्त ठरणारे आहे. अद्यापही 'नॅकॉफ' सोबत बायो-मायनिंगचे कामे देण्याचा करार झाला नाही, हे विशेष.
"बायोमायनिंग कंत्राटप्रकरणी गणेश अनासाने यांची तक्रार प्राप्त झाली आहे. याविषयी प्रशासनस्तरावर चौकशी करून नियमानुसार योग्य ते उत्तर दिले जाईल. निविदा प्रक्रियेतूनच कंत्राटदार संस्था पात्र ठरविण्यात आली आहे."- रवींद्र पवार
Web Summary : Amravati Municipal Corporation awarded a 13 crore bio-mining contract to a controversial company, despite objections. The company faces scrutiny for past performance and alleged irregularities in Bihar, raising concerns about environmental and financial risks. A formal complaint has been filed, prompting an investigation.
Web Summary : अमरावती महानगरपालिका ने एक विवादित कंपनी को 13 करोड़ का बायो-माइनिंग ठेका दिया, जिस पर आपत्तियां हैं। कंपनी को बिहार में अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पर्यावरणीय और वित्तीय जोखिमों के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। एक औपचारिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद जांच की जा रही है।