Amravati: वनविभागाला ‘मॅट’ न्यायालयाचा दणका; आरएफओंचे प्रशिक्षण नियमबाह्य

Amravati: वने आणि वन्यजीवांची सुरक्षा ऐरणीवर सोडत राज्यात ५०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना तब्बल दीड महिन्याच्या प्रशिक्षणाची सक्ती करणाऱ्या वनविभागाला महाराष्ट्र न्यायिक प्राधिकरण (मॅट) न्यायालयाने दि. २६ डिसेंबर २०२३ रोजी दणका दिला आहे.

- गणेश वासनिक 
अमरावती - वने आणि वन्यजीवांची सुरक्षा ऐरणीवर सोडत राज्यात ५०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना तब्बल दीड महिन्याच्या प्रशिक्षणाची सक्ती करणाऱ्या वनविभागाला महाराष्ट्र न्यायिक प्राधिकरण (मॅट) न्यायालयाने दि. २६ डिसेंबर २०२३ रोजी दणका दिला आहे. नियमबाह्य प्रशिक्षणावर ‘ब्रेक’ लावण्याचा आदेश ‘मॅट’ ने बजावल्यामुळे शिक्षण-प्रशिक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

पदोन्नत वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना दीड महिन्याचे प्रशिक्षण घेण्याची सक्ती करणारा आदेश मे २०२३ मध्ये शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाने जारी केला होता. आरएफओंनी प्रशिक्षण पूर्ण न केल्यास वेतनातून वसुली आणि शिस्तभंग कारवाईचे निर्देश दिले हाेते. त्यानंतर आरएफओंनी प्रशिक्षणाची तयार केली. विदर्भातील आरएफओ कुंडल (सांगली) तर पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा कोकणचे आरएफओंना चंद्रपूर वनअकादमीमध्ये प्रशिक्षणासाठी बाध्य करण्यात आले. त्यामुळे आरएफओंमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. प्रशिक्षणासाठी हेलपाटे देण्याचा हा प्रयत्न मात्र ‘मॅट’ने मोडीस काढला आहे.

हा तर अनुदान लाटण्याचा घाट
एकीकडे विकास कामाकरिता वनविभागाला अनुदान मिळत नसताना शिक्षण व प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली कोट्यवधीचा निधी वन अकादमी चंद्रपूर व कुंडल (सांगली) येथे मिळत आहे. हा निधी खर्च घालण्यासाठी वनकर्मचारी अधिकाऱ्यांना सतत प्रशिक्षणावर टांगून ठेवले जाते. अनेकांची कौटुंबिक पारिवारिक समस्या, आजार याकडे लक्ष दिले जात नाही. सोयीप्रमाणे प्रशिक्षण मिळण्याची अपेक्षा असताना व जंगलाची सुरक्षा वाऱ्यावर ठेवत प्रशिक्षण केंद्र भरून ठेवण्याची सुपीक कल्पना एका वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची असल्याची माहिती आहे.