Amravati : वनाधिकाऱ्यांना थार, स्कार्पिओ वाहने देणारा महाराष्ट्राचा वन विभाग देशात पहिला ठरणार

Amravati : १,४४२ नवीन वाहनांची खरेदी होणार, ५६३ वाहने आरएफओंकरिता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भंगार व कालबाह्य झालेल्या वाहनांच्या आधारावर वनसंरक्षणाची जबाबदारी पेलणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांना आता अत्याधुनिक वाहने उपलब्ध होणार आहेत. राज्य शासनाने थार, स्कार्पिओसारखी ड्राइव्ह वाहने खरेदीस मंजुरी दिली आहे. ५६३ वाहने वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसाठी खरेदी केली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, थारसारखी अत्याधुनिक वाहने खरेदी करणारा महाराष्ट्राचा वन विभाग देशात पहिला ठरणार आहे.

सन २०१५-१६ मध्ये ४०० आरएफओंना टाटा ड्रोनान ही वाहने देण्यात आली होती. मात्र, आज ही सर्व वाहने भंगार अवस्थेत असून, वापरण्यायोग्य राहिलेली नाहीत. त्यामुळे प्रादेशिक आणि वन्यजीव विभागात कार्यरत ५६३ आरएफओ वाहनांअभावी कसेबसे वनसंरक्षण करत होते. दुर्गम भागात कार्यरत असताना 'रॉइट ऑप' किंवा जीर्णावस्थेतील वाहनांवर अवलंबून राहणे ही अडचण बनली होती. मात्र, आता राज्य शासनाने १,४४२ नवीन वाहने खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय पत्र क्रमांक ३३१ क-५ दि. २१ ऑगस्ट २०२५ रोजी आदेश निर्गमित करून वाहने खरेदीला मंजुरी प्रदान केली आहे. 

कोणती वाहने खरेदी करणार?
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने सन २०२४ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद ४ अंतर्गत राज्यांच्या वन विभागांना अत्याधुनिक वाहने खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वन विभागाला आता बोलेरो, ईटिंगा, सुमो, स्कार्पिओ आणि थार यासारखी वाहने खरेदी करण्याची मुभा मिळाली आहे. वन विभागाला ही अत्याधुनिक वाहने कॅम्पा योजनेच्या निधीतून खरेदी करता येतील. 

१,४४२ वाहनांचा आराखडा
राज्याच्या वन विभागात वाहनांची बिकट अवस्था आहे. १० वर्षापासून नवीन वाहने खरेदी करण्यात आली नाहीत. शासनाने आता १,४४२ नवीन अत्याधुनिक वाहने खरेदी करण्याला हिरवी झेंडी दिली आहे. वन विभागात ५६३ आरएफओ, तर ८७९ आयएफएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी ती घेतली जाणार आहे.

वाहन खरेदीसाठी समिती गठित
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन वातावरणीय बदल या मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात वन विभागाला वाहने खरेदी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कॅम्पा) यांच्या अध्यक्षेत पीसीसीएफ, सीसीएफ, उपवनसंरक्षक, वित्त प्रतिनिधी यांच्या समितीने शिफारस केल्यानंतर ५० लाखांपर्यंत किंवा त्यापेक्षा जास्त किमतीचे वाहने खरेदी करता येतील.
'साइट पोस्टिंग'मध्ये कार्यरत वनाधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक कॅम्पाअंतर्गत वाहने खरेदी करता येणार नाही.