- गणेश वासनिक
अमरावती - अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी शाळा निवडीच्या बोगसबाजीला शासनस्तरावरून लगाम लावण्यात आला आहे. शाळा, निवास व्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांना साहित्य पुरवठा यातील प्रत्येक बाब ब्रॅण्डेड असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे ‘ट्रायबल’मधील अधिकाºयांच्या एकाधिकारशाहीला ब्रेक बसणार आहे.राज्यात ठाणे, नाशिक, नागपूर व अमरावती अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत २९ प्रकल्पांतील क्षेत्रांतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना २७ जून २०१६ रोजी लागू करण्यात आली. यात अपर आयुक्तस्तरावर चिरिमिरी करून बोगस शाळा नामांकित ठरविल्या गेल्या. विद्यार्थ्यांऐवजी या योजनेतून बहुतांश शाळा संचालकांचे चांगभले झाले. दरवर्षी हजारो कोटी रूपये खर्च करूनही आदिवासी विद्यार्थी आजच्या स्पर्धेच्या युगात माघारल्याची बाब शासनाच्या लक्षात आल्याने नव्याने नामांकित शाळा निवडताना शाळेचा स्तर, वसतिगृह, आहारआणि विद्यार्थीविषयक निकष हे चार निकष अनिवार्य करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागातील आयएएस अधिकाºयांना शाळा निवडीचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. नामांकित शाळा निवड करताना बोगसबाजीला लगाम लावण्यात शासनाने कोणतीही कुचराई केली नाही. नामांकित शाळा निवडताना ३७ अटी-शर्तींचे बंधन लादण्यात आले आहे. नव्या शासनादेशात शाळा निवडीच्या प्रत्येक टप्प्यात अधिकाºयांचे क्रॉस चेकिंंग होणार आहे.
हे मिळणार ब्रॅण्डेड साहित्य राज्यभरात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेत संस्थाचालकांना ब्रॅण्डेड साहित्य वाटप करावे लागेल. यात आंघोळीचा साबण, कपडे धुण्याचे साबण, खोबरले तेल, टुथपेस्ट, टुथब्रश, कंगवा, नेल कटर, मुलींसाठी रीबन जोडी, सॅनिटरी नॅपकीन (१० जोडी), शालेय गणवेश, पीटी पोषाख, नाईट ड्रेस, अंडरगारमेंट, वूलन स्वेटर, टॉवेल, चप्पल, स्कुल शूज, स्पोर्ट शूज, मोचे, स्कूल बॅग, शालेय पुस्तके, वह्या, कंपास, स्केच पेन, एचबी पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर, प्लास्टिक फूट पट्टी, लिहण्याचा पॅड, बॉलपेन, बॉलपेन रिफिल आदींचा समावेश असणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर मिळेल मोबदलाइंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांच्या संस्थाचालकांना आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीनुसार मोबदला दिला जाणार आहे. ८० किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाल्यास प्रतिविद्यार्थी ७० हजार रुपये, ७० ते ७९ गुण मिळाल्यास ६० हजार रुपये, ६० ते ६९ गुण मिळाल्यास ५० हजार रुपये, तर ६० पेक्षा कमी गुण मिळाल्यास सदर शाळांचे प्रस्ताव अप्राप्त ठरविले जातील.