‘अमृत’ची चौफेर नाकेबंदी

अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक पुरवून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेची चौफेर नाकाबंदी करण्यात आली आहे.

अनियमिततेवर अंकुश : आयुक्तांची पारदर्शक भूमिका
अमरावती : अतिरिक्त सुरक्षा रक्षक पुरवून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या ‘अमृत’ संस्थेची चौफेर नाकाबंदी करण्यात आली आहे. अमृत संस्थेकडून विविध शासकीय करापोटी ३३.९२ लाख रुपयांचा भरणा होत नाही, तोपर्यंत पुढील देयके संस्थेस अदा करू नयेत, अशी शिफारस अतिरिक्त आयुक्तांकडून केल्यानंतर ‘अमृत’ची देयके थांबविण्यात आली आहेत.
महापालिकेतील एक-दोन विशिष्ट अधिकाऱ्यांना खिशात ठेवून, त्यांना महिन्याकाठी बिदागी देवून अमृतने हा गोरखधंदा चालविला होता. महापालिकेतील काहींनी या आर्थिक अनियमिततेकडे डोळेझाक केल्याने आपले कुणी बिघडवूच शकत नाही, या अविर्भावात अमृतचे म्होरके होते. स्वत:च्या संस्थेची देयके काढण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व सोपस्कार दोन ते तीन तासात करून ‘अमृत’ने त्यांच्यावरील प्रशासकीय वरदहस्ताची चुणूकही सात महिने दाखवून दिली. सुरक्षारक्षकांची कुठलीही हजेरी, संबंधित विभागप्रमुखांचा अहवाल, शासकीय अंशदान भरल्याच्या चालान हे सर्व अत्यावश्यक कागदपत्रे न देता ‘अमृत’ची महिन्याकाळी १६ ते १७ लाख रुपयांची देयके विनासायास काढण्यात आली. १७८ सुरक्षारक्षक नेमके कुठ कार्यरत आहेत, हे तपासून पाहण्याचे सौजन्य सामान्य प्रशासन विभाग आणि संबंधित घटकाने दाखविले नाही आणि त्यामुळेच ‘अमृत’चे फावले. अतिरिक्त आयुक्त आणि तत्पूर्वी पर्यावरण अधिकारी महेश देशमुख यांनी दिलेल्या अहवालातून ‘अमृत’ची ही बदमाशी उघड झाली. शेटेंनी तर या आर्थिक अनियमिततेची जबाबदारी उपायुक्त औगड, मुख्यलेखाधिकारी प्रेमदास राठोड आणि कार्यालय अधीक्षक दुर्गादास मिसाळ यांच्यावर निश्चित केली. या तीनही घटक प्रमुखांनी वेळीच या प्रकाराकडे लक्ष घातले असते तर महापालिकेला ३३.९२ कोटींनी चुना लावण्याचे धाडस ‘अमृत’ला करता आले नसते. मात्र, अर्थपूर्ण संबंधाने हा गोरखधंदा आॅगस्ट २०१६ पर्यंत सुरू राहिला. (प्रतिनिधी)

अशा आहेत शिफारशी
माहे फेब्रुवारी २०१७ पासून सुरक्षारक्षाकांची आवश्यकसंख्या निश्चित करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने विभागनिहाय आढावा घ्यावा, अत्यावश्यक तेवढे सुरक्षारक्षक नेमण्याकरिता अधिकृत नोंदणीकृत व ३ वर्षाचे लेखापरीक्षण झालेल्या संस्थेकडून रितसर ई-निविदा मागविण्याची कारवाई त्वरित सुरू करावी, अशी शिफारस अहवालातून केली आहे.

‘अमृत’ला नो एन्ट्री!
‘अमृत’ सुरक्षारक्षक पुरविणारी संस्था १० फेब्रुवारीला नोंदणिकृत झाली व लगेचच २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्थायी समितीवर सुरक्षारक्षक पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. ही बाब नियमबाह्य ठरविण्यात आल्याने आणि अधिकृृत नोंदणिकृत व ३ वर्षांचे लेखापरीक्षण झालेल्या संस्थेकडूनच ई-निविदा मागविण्याची शिफारस करण्यात आल्याने ‘अमृत’ला भविष्यात नो एन्ट्री राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

अमृत नियमबाह्यच
अमृत सुरक्षारक्षक पुरविणारी सहकारी संस्था नोंदणीकृत होताच महापालिकेने त्यांना सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे कंत्राट दिले. हे कंत्राट नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याने या संस्थेवरील कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देण्यात येवू नये, अशी शिफारस सोमनाथ शेटे यांनी केली आहे. अमृत संस्थेने काही विभागात आवश्यक नसताना सुरक्षारक्षक नेमल्याने महापालिकेला उगाचाच अधिकचा आर्थिक भुर्दंड बसला आहे.