विदर्भातील वाघांवर 'एआय'ची नजर; पण ई-निविदा न राबविता थेट कंत्राट

Amravati : 'मार्वल'च्या थेट सामंजस्य करारावर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधींचा खर्च, ३१५० एआय सक्षम कॅमेरे, नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी लावणार सायरन, वन्यजीव-मानव संघर्ष कमी करण्यावर भर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : वन्यजीव आणि मानवसंघर्ष रोखण्यासाठी विदर्भातील व्याघ्रप्रकल्पांत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार आहे. गावांच्या सीमेवर वाघ दिसताच एआय सक्षम कॅमेरे नागरिकांना अलर्ट देतील. हा प्रकल्प अत्याधुनिक असून वन्यप्राण्यांवर २४ तास थेट नजर ठेवण्यात येणार आहे. मात्र, कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट 'मार्वल' कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आल्याने एकूणच या प्रक्रियेत 'कुछ तो गडबड है' असा सूर वनविभागात उमटू लागला आहे.

नागपूर येथील नियोजन भवनात शनिवार, १२ जुलै २०२५ रोजी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत 'मार्वल' कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार विदर्भातील पेंच, ताडोबा-अंधारी, नवेगाव-नागझिरा आणि नागपूर वन विभागातील गावांच्या सीमेवर एकूण ३१५० एआय सक्षम कॅमेरे आणि सायरन लावले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून तूर्तास मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पाला वगळले आहे. हल्ली 'मार्वल' कंपनीचा एआय बेस प्रकल्प पोलिस तपासात वापरला जात असून, आता वन्यजीव आणि मानव संघर्ष कमी करण्यासाठी तो उपयोगी आणला जात आहे. 

१० लाखांच्या खर्चाला ई-निविदा आवश्यक

• साहित्य खरेदी, पुरवठा वा विकासकामे करताना ती रक्कम १० लाखांच्या वर असल्यास ई-निविदा प्रक्रिया राबविणे ही शासन नियमावली असल्याची माहिती एका तज्ज्ञांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.
• मात्र विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये एआय सक्षम कॅमेरे आणि सायरन बसविण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पात ही प्रक्रिया न राबविता 'मार्वल' कंपनीशी थेट सामंजस्य करार करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
• या करारात ना तांत्रिक (टेक्निकल) ना आर्थिक (फायनान्शियल) स्पर्धा झाली असून, थेट कंत्राटच देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.

"ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात एकूण ९५ गावे असून २० गावांत सोलर सेट लावण्यात आले असून, त्याला एआय सक्षम सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांशी जोडले आहे. चार गावांत ही प्रणाली लावण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याकरिता निधीची मागणी केली आहे. 'मार्वल' कंपनीला ही कामे सोपविली असून, ती राज्य सरकारने नेमली आहे."
- प्रभुनाथ शुक्ल, क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प