शेतीच्या वहिवाटी रस्त्याचे प्रकरण ‘जैसे थे’

उच्च न्यायालयचे आदेश;

तहसिल कार्यालयाच्या आदेशाविरुध्द याचिका

चांदूर बाजार : तालुक्यातील बेसखेडा शिवारातील वहिवटीच्या रस्त्याचे प्रकरण शेतकऱ्याच्या विष प्राशनाने चांगलेच गाजले होते. या वहिवटीच्या रस्त्याचे प्रकरण आता निकालासाठी थेट उच्च न्यायालयात पोहोचले. यात उच्च न्यायालयाने शेतीच्या वहिवाटी रस्त्याचे प्रकरण ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश पारित केले आहेत.

बेसखेडा येथील सचिन वाटाणे या शेतकऱ्याने २८ जून रोजी नायब तहसीलदार देवेंद्र सवाई यांच्या दालनात बिष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. निकालाची २९ जून ही तारीख दिली असताना नायब तहसीलदाराने त्याच दिवशी म्हणजे २८ जून रोजीच अर्जदार वाटाणे यांच्या बाजूने अर्जदाराचा तात्पुरता मनाई हुकुमाचा आदेश मंजूर केला. गैरअर्जदाराने मूळ प्रकरणाचा अंतिम निपटारा होईपर्यंत अर्जदाराच्या वहिवाटी रस्ता मोकळा करून देण्याचे आदेश पारित केल्यानंतर दोनच दिवसांत ३० जून रोजी नायब तहसीलदार देवेंद्र सवई सेवानिवृत्त झाले.

आता हे प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहे. यात उच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिल्याने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. बेसखेडा येथील शेत सर्व्हे नंबर १६७/२ पुष्पा वाटाणे व इतर यांचे असून, त्यांचा शेतामधून वहिवटीचा रस्ता मोकळा करून देण्यासंबंधी आदेश चांदूर बाजार तहसील कार्यालयामार्फत ५ जुलै रोजी काढण्यात आला होता. या आदेशाविरोधात रमेश शंकर चुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ७ जुलै रोजी याचिका दाखल केली. ८ जुलै रोजी नागपूर खंडपीठाने विरोधी पक्षाला नोटीस जारी केल्या. सदर याचिका १५ जुलै रोजी सुनावणीकरिता पुढे आली. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणात ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेशित केले.

तहसील कार्यालयाने ५ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झाली नाही. नागपूर खंडपीठाच्या १५ जुलै च्या आदेशाप्रमाणे सद्यस्थिती कायम ठेवावी, असा अर्ज याचिकाकर्त्यांतर्फे अधिवक्ता नीलेश गावंडे यांनी सादर केला. त्यांच्यासह आशिष काळे, अमोल शिवतारे यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.