आदिवासी गोवारींच्या सवलतीसाठी पुन्हा राज्यभर आंदोलन

गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचा निर्वाळा साडेतीन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला. विधानसभा व विधानपरिषदेत गोवारीचा प्रश्न मांडला गेला.

- मोहन राऊत 

धामणगाव रेल्वे (अमरावती) : गोवारी ही आदिवासी जमात असल्याचा निर्वाळा साडेतीन महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने दिला. विधानसभा व विधानपरिषदेत गोवारीचा प्रश्न मांडला गेला. मात्र, अद्यापही न्यायालयाच्या निर्णयाचा शासकीय अध्यादेश काढला नसल्याने आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्यावतीने राज्यात १५ डिसेंबरपासून राज्यभरात अन्न व देहत्याग आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्य समितीच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला.

आदिवासी गोवारी समाज हा आपला न्याय हक्काचा लढा चार दशकांपासून लढत आहे. ११४ गोवारी बांधव या लढ्यासाठी शहीद झाले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १४ आॅगस्ट रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन गोवारी जमात ही आदिवासी असल्याचा स्पष्ट निर्णय दिला राज्य सरकारने याची त्वरित अंमलबजावणी करावी, असे निर्णयात म्हटले होते. या निर्णयाला चार महिने पूर्ण होत असताना शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. 

आंदोलनाचा तिसरा टप्पा
आदिवासी गोवारी समन्वय समितीचे राज्य समन्वयक शालिक नेवारे यांच्या नेतृत्वात राज्यात प्रथम सर्व तालुका प्रशासनाला निवेदन दिले. तदनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढला होता. आता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बसून अन्न व देहत्याग असे आंदोलन करण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व जिल्हा समन्वयकच्या संमतीने घेण्यात आला.

शासन कधी घेणार निर्णय?
विधानसभा व विधानपरिषदेत गोवारी जमातीचा प्रश्न काही लोकप्रतिनिधींनी  विचारला. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल यांनी गोवारी समाजाच्या आरक्षणाविषयी त्वरित निर्णय घेण्यात येईल. असेच विधान परिषदेत प्रश्नाला उत्तर देतांना म्हटले होते. मात्र, अद्यापही राज्य शासनाने आपले सकारात्मक पाऊल उचलले नसल्याने राज्यातील या आदिवासी गोवारी समाजाला सरकारच्या भूमिकेविषयी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

विदर्भात आंदोलनाची तयारी
आदिवासी गोवारी समन्वय समितीच्यावतीने १५ डिसेंबर रोजी सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ११४ गोवारी बांधवाच्या अधिक संख्येने आंदोलनाला सुरूवात होईल. सरकार आपली भूमिका स्पष्ट करणार नाही. तिथपर्यंत अन्नाचा एक घास व पाण्याचा एक थेंबही घेतला जाणार नाही, असा निर्णय तिवसा तालुक्यातील मिरचापूर येथील राज्य सह समन्वयक मारोतराव वाघाडे यांच्या फार्म हाऊस येथे घेतलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 राज्य सरकारने आम्हा गरीब  आदिवासी गोवारीचा अंत पाहू नये न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी  हीच आमची मूड मागणी आहे 
- शालिक नेवारे,
 राज्य समन्वयक आदिवासी गोवारी समन्वय समिती नागपूर