'शालार्थ आयडी' नंतर आणखी एक शिक्षण घोटाळा ! क्षमता नसताना शाळेत १८ शिक्षकांची नियुक्ती कशाला ?

क्षमता नसताना १८ अतिरिक्त शिक्षक भरती : तत्कालीन अधिकाऱ्यांची मंजुरी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बोगस शालार्थ आयडीच्या आधारे शिक्षकांच्या नियुक्तीचे प्रकरण राज्यभर गाजत असतानाच बोगस प्रक्रिया करून क्षमता नसताना शाळेत १८ शिक्षकांची नियुक्ती केल्याचे एक प्रकरण अमरावतीतून समोर येत आहे. नुकतेच शालार्थ आयडी प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गठित राज्यस्तरीय एसआयटी पथकाने संबंधित शिक्षण संस्थेला नोटीस बजावत संस्थेद्वारे २०१२ पासून केलेल्या शिक्षक भरतीबाबत माहिती मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे. पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखाली पथकात पोलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा आणि शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक हरून आतार यांचा समावेश आहे. या एसआयटीने अमरावतीतील नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळाला नोटीस बजावल्याची माहिती आहे. संस्थेचे माजी अध्यक्ष डॉ. यशवंत मशानकर यांनी २०१४ मध्ये झालेल्या अवैध भरती प्रक्रियेची तक्रार केली होती. डॉ. मशानकर यांच्या तक्रारीनुसार २०१२ ते २०२५ पर्यंत नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळाने शिक्षण क्षेत्रातील शिक्षणाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक, वेतन पथक अधीक्षक यांना हाताशी घेऊन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाखो रुपयांचा व्यवहार करून शिक्षक भरती केली आहे. 

डॉ. मशानकर यांनी २०१४ मध्ये झालेल्या १८ शिक्षकांच्या भरतीचा उल्लेख या तक्रारीत केला आहे. या तक्रारीनुसार राज्य सरकारने शिक्षक भरती बंद केली असताना २०१४ मध्ये नूतन विदर्भ शिक्षण मंडळातर्फे संस्थेच्या तीन शाळांमध्ये इंग्रजी, गणित आणि विज्ञान विषयासाठी २५ शिक्षकांच्या भरतीची मागणी शिक्षण विभागाला केली आहे. वास्तविक, या संस्थेत आधीच ४८ शिक्षकांची नियुक्ती होती आणि पटसंख्या पाहता ती अधिक होती. त्यात २३ शिक्षक इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषयाचे होते. तरीही शिक्षणाधिकारी यांनी संस्थेच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने १८ शिक्षकांची भरती केली. 

नव्या एसआयटीने गंभीरतेने चौकशी करावी

शिक्षक उपसंचालकांनीही संस्थेतील कर्मचाऱ्यांची चौकशी न करता १८ शिक्षकांच्या नियुक्ती मंजुरी दिली आणि वेतन पथक अधीक्षकांनी त्यांचे वेतनही सुरू करून शासनाची कोट्यवधीची फसवणूक केल्याचे डॉ. मशानकर यांच्या तक्रारीतून दिसून येते. नव्या एसआयटीने आतातरी या ३ प्रकरणाची गंभीरतेने चौकशी करून संस्था आणि शिक्षण विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.

"आम्हाला एसआयटीची नोटीस प्राप्त झाली होती व संस्थेतर्फे त्यांना रीतसर उत्तर सादर करण्यात आले आहे. या तक्रारीत व आरोपात काहीही तथ्य नाही. नाहक संस्थेला त्रास देण्याचा हा प्रयत्न आहे."- अॅड. आनंद परचुरे, अध्यक्ष, नूतन विदर्भशिक्षण मंडळ, अमरावती