२० वर्षांनंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उपोषणाला यश

अप्पर आदिवासी विकास विद्यार्थ्यांनी विभागाला बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता.

उपोषणाची यशस्वी सांगता : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
अमरावती : अप्पर आदिवासी विकास विद्यार्थ्यांनी विभागाला बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्याच इशाराप्रमाणे २००० विद्यार्थ्यांनी जीवन फोपसे कृती समिती अध्यक्ष संदीप तोरकड, प्रवीण पोतरे यांच्या नेतृत्वात २८ डिसेंबरला केले आणि हक्काचा लढा सुरू झाला व डिसेंबरला बेमुदत उपोषणाची यशस्वी सांगता झाली.
त्यामधील पुढील मागण्या मान्य करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी आदेश क्र. २१८८, २९ डिसेंबर २०१५ अन्वये आदिवासी मुलांचे शासकीय वसतिगृह रहाटगाव ४,९९,७०,००० रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी प्रदान केली. इमारत बांधकामासाठी भूमिपूजनापूर्वी बांधकाम निविदा मागवून वर्क आॅर्डर देणे आवश्यक आहे. सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नियमानुसार किमान दीड ते दोन महिने पूर्ण होऊन वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू होणार आहे.
दुसरी मागणी म्हणून ३ वर्षे कालावधीसाठी युपीएससी/ एमपीएससी शिकवणी वर्ग सुरू करण्याची धोरणात्मक बाब शासन स्तरावरील असून त्याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची कार्यवाह करण्यात आली.
प्रकल्प अधिकारी धारणी यांनी एन.बी. अंतर्गत २५,००,००० रुपयांची एमपीएससी पूर्व परीक्षेची तयारीकरिता ६ महिन्यांचा कालावधीसाठी २७८ विद्यार्थ्यांकरिता योजना मंजुर केली आहे. अंदाजित खर्च प्रति विद्यार्थी ६ महिन्यांकरिता रुपये ९ हजार खर्च अपेक्षित आहे. पुढील वर्षी प्रस्तावित योजनेमध्ये एकूण ५० विद्यार्थ्यांक२तिा निवासी स्वरुपाची योजना प्रस्तावित करण्यात येणार आहे.
या दोनही मागण्या मान्य होऊन २० वर्षात पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांच्या लढ्याला न्याय मिळाला आहे. उपोषणाच्या शेवटच्या दिवशी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, खासदार आनंदराव अडसूळ, आ. सुनील देशमुख, आ. यशोमती ठाकूर, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, आदिवासी उपायुक्त नितीन तायडे यांनी उपोषण सोडविले व पालकमंत्री पोटे, खा. अडसूळ यांनी १ जानेवारी ला दुपारी ज्ञान प्रबोधनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कृती समितीच्या अध्यक्ष जीवन फोपसे, सुरेश मुकाळे, राजू काळे, सोनल आत्राम व कृती समिती सदस्यांनी भेट घडवून आणली. या भेटीमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी वसतिगृहांचे बांधकाम त्वरित करावे व त्यामुळे आदिवासी मुला-मुुलींना दर्जेदार सुविधा मिळतील व शासनाचा भाड्याच्या इमारतीवर होणारा खर्च वाचेल. आदिवासी एटीसी प्रशासकीय अधिकारी हे आयएएस दर्जाचे असावे व ते स्थायी स्वरुपाचे असावे व ते आदिवासी असावेत. जेणे करुन समाजाला योग्य तो न्याय मिळेल व शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील. जिल्हाधिकारी व विभाग पातळीवर आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र ग्रंथालय असावे, त्यामुळे वाचन संस्कृती रुजेल व समाजातील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अशी सर्व स्तरातून प्रगती होईल. या सर्व समस्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देऊन प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले.