-आता आदिवासींच्या विकासासाठी उपयोजना

राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी विविध योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते.

शासन निर्णय : सन २०१६-१७ साठी कालबध्द कार्यक्रम जाहीरगणेश वासनिक अमरावतीराज्य शासन आदिवासी समाजाच्या उत्थानासाठी विविध योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचत नसल्याची ओरड आहे. त्यामुळे आता शासनाने जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या आर्थिक वर्षांपासून केली जाणार आहे.राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. परंतु अनुदानाच्या तुलनेत आदिवासी समाजापर्यंत योजना पोहोचत नाहीत. त्यामुळे योजनांचा लाभ मिळत नाही. ही दरी कमी करण्याच्या अनुषंगाने आदिवासी उपयोजना तयार करून ती जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी पाठविणे अनिवार्य केले आहे. आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव सु.ना.शिंदे यांनी शासन निर्णय निर्गमित करून सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना आदिवासी उपयोजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याचा आराखडा तयार करताना मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. आदिवासी उपयोजना बाहेरील क्षेत्र जिल्ह्यांसाठी लागू करताना नियतव्ययाच्या अधीन राहून वार्षिक आराखडा तयार करावा लागणार आहे. या योजनांसाठी पुरेसा नियतव्यय राखीव ठेवावा तसेच लक्ष्यांक निश्चित करण्याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारणाची कामे, रस्ते विकास आदी कामे प्रस्तावित करताना अनुषंगिक बाबी विचारात घेऊन आदिवासी उपयोजना व सर्वसाधारण क्षेत्र योजना यात समाविष्ट विकासकामांचे नियोजन करावे लागणार आहे. आदिवासी क्षेत्राकरिता केलेली तरतूद आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेत खर्च करता येणार नाही, ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेतील विकासकामे ही प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दौरे करुन तसेच क्षेत्रीय पातळीवर अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आदिवासी समाजापर्यंत योजना पोहोचविणे अनिवार्य केले आहे. उपयोजनेत लहान गट, जिल्हा नियोजन समिती व राज्यतस्तरीय बैठकीत तयार करण्यात येणारा जिल्हा योजनेचा आरखडा कार्यान्वयीन यंत्रणांनी योजना माहिती प्रणालीमध्येच सादर करणे बंधनकारक राहील, असे शासन निर्देश आहेत.