आदिवासी विद्यार्थ्यांची गैरसोय केल्यास शाळांचे अनुदान होणार बंद

आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील अपहार व नियमबाह्य कारभाराची चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यासह राज्यातील आश्रमशाळांची

तपासणी : स्वतंत्र पथकामार्फत पडताळणी मोहीम
अमरावती : आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील अपहार व नियमबाह्य कारभाराची चौकशी केली जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यासह राज्यातील आश्रमशाळांची १ आॅगस्टपासून स्वतंत्र पथकामार्फत तपासणी सुरू झाली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे व आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शाळांचे अनुदान बंद करण्यात येणार आहे.
आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुलांना मूलभूत सोई-सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे अनेक आश्रमशाळांमधील मुलांना नाहक प्राण गमवावे लागले. २००१ ते २०१२ या १२ वर्षांच्या कालावधीत आश्रमशाळांमधील मुलांच्या मृत्यूच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आश्रमशाळा चालविणाऱ्या संस्थांना मुलांच्या शिक्षणापेक्षा सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातच अधिक रस असतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यामुळे सर्व आश्रमशाळांची तपासणी करावी आणि ज्या शाळांमध्ये मुलांना पिण्याचे पाणी पुरेसे व शुद्ध पाणी, पौष्टिक अन्न, आरोग्य सुविधा, स्वच्छतागृहे इत्यादी मूलभूत सुविधा देण्यात येत नसल्याबाबतचे प्रकार उघडकीस येतील, अशा संस्थांचे अनुदान बंद करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व आश्रमशाळांची तपासणी करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे.
बालविकास अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरावर समित्या किंवा पथके स्थापन करण्यात येणार आहेत. ही पथके आश्रमशाळांना भेट देऊन मुलांना पिण्याचे पाणी, पौष्टिक अन्न मिळते की नाही, गणवेश, अंथरूण-पांघरुण, टॉवेल, ताट-वाटी, पुस्तके, वह्या लेखन साहित्य मिळते की नाही याबरोबरच मुलांची तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची हजेरी तपासली जाणार आहे. ठराविक कालावधीत सर्व आश्रमशाळांची तपासणी करून शासनाला अहवाल सादर केला जाणार आहे. तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या शाळा व्यवस्थापनावर कडक कारवाई केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)