केंद्र सरकारकडे ओबीसी शिष्यवृत्तीचे ९०० कोटी थकीत, विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव

अमरावती : केंद्र सरकारकडून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते.

- गणेश वासनिक
अमरावती : केंद्र सरकारकडून इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या दोन वर्षांत ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे ९०० कोटींचे अनुदान थकीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

राज्यातील ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती ४४,५०० रुपये वार्षिक असल्याचे सन २००७-२००८ पर्यंत केंद्र सरकार दरबारी नोंद होती. परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ४४,५०० वरून एक लाख इतकी केली. पण, हीच उत्पन्न मर्यादा ओबीसीकरिता केंद्र सरकारने ११ आॅगस्ट २०११ पासून एक लाख वार्षिक इतकी केली. मात्र, केंद्र सरकारचा हा निर्णय राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने २८ मार्च २०१२ नुसार स्वीकारणार नसल्याचे म्हटले आहे.

विशेषत: ओबीसी विद्यार्थ्याकरिता अस्तित्वात असलेला एकमेव शासन निर्णय केंद्र सरकारने ६ जानेवारी १९९७ रोजी काढला होता. तो आजतागायत सुरू आहे. दरम्यान अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठी २८ जानेवारी २००४ आणि ३१ डिसेंबर २०११ रोजी केंद्र सरकारने दोन शासन निर्णय काढले व राज्य सरकारने ते जसेच्या तसे लागू केले. मात्र, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतल्याने सन २०१६-२०१७ व २०१७-२०१८ या दोन वर्षांचे एक हजार कोटींचे अनुदान मिळण्याऐवजी १३३ कोटी एवढेच मिळाले. त्यामुळे अंदाजे ९०० कोटी रुपयांचे अनुदान कमी प्राप्त झाले. शिक्षण शुल्क (फ्री शिप) मध्ये वाढ करणे म्हणजे एकुणच अनुदान राज्य सरकारला द्यावे लागेल, असे होते. केंद्र सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अनुदान देण्यास ह्यब्रेकह्ण करणे म्हणजे ते अनुदान राज्य शासनाने देणे होय, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

निर्वाह भत्ताही मिळतो तोकडा
६ जानेवारी १९९७ च्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ताही तोकडा मिळत असल्याचे वास्तव आहे. कारण राज्य शासनाने ओबीसीची वार्षिक मर्यादा ४४,५०० वरून एक लाख रुपये केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने सन २००७-२००८ ते २०१०-२०११ पर्यंत ओबीसीकरिता होणारा वार्षिक वाढीचा खर्च राज्य शासनाने करावा, असे कळविले. त्यामुळे उपरोक्त वर्षांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अनुदान प्राप्त झाले नाही. पुढे यात २०११ ते २०१६ या वर्षात सतत अनुदानात वाढ कायम आहे. अनुदान अभावी निर्वाह भत्ता देखील तोकडा मिळतो, हे विशेष.

गत दोन वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे अनुदान नाही. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात सन २०१६-२०१७ या एका वर्षांत १४ कोटींचीे मागणी आहे. शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने ओबीसी विद्यार्थ्यांचा रोष वाढतो आहे.
- प्राजक्ता इंगळे
प्रादेशिक उपायुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, अमरावती

ओबीसीकरिता वार्षिक मर्यादा एक लाख इतकीच असल्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे एससी, एसटी संवर्गासाठी असलेली अडीच लाखांची मर्यादा ओबीसीकरिता लागू करावी, जेणेकरून भविष्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक फरफट होणार नाही.
संजय मापले
सचिव, ओबीसी संघटना, विदर्भ प्रदेश