७५ टक्के अनधिकृत बांधकाम नियमित!

राज्याच्या नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेले अनधिकृत बांधकाम काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

‘जीआर’ची प्रतीक्षा : अनधिकृत बांधकामांचा आकडा मिळेना
अमरावती : राज्याच्या नागरी भागात ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेले अनधिकृत बांधकाम काही अटींसह नियमित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला ‘जीआर’ची प्रतीक्षा आहे. तत्पूर्वीच केवळ निर्णयाने अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील ७० टक्के बांधकाम या निर्णयामुळे नियमित होणार असल्याची माहिती आहे. तथापि महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा आकडा उपलब्ध होऊ शकला नाही.
शहरात बांधकाम करण्यासाठी महापालिकेसह अन्य यंत्रणांकडून नानाविध परवानगी घ्याव्या लागतात. त्यात खर्च होणारा वेळ आणि पैसा वाचविण्यासाठी विनापरवानगी बांधकाम केले जाते. शहरातील अनेक नागरी वस्त्या अशाच विनापरवानगी वसलेल्या आहेत. निकषांच्या आधारे महापालिकेकडून बांधकामांना परवानगी दिली जाते. बॅँकेद्वारे कर्ज घेऊन वा फ्लॅट सिस्टीमधारकच बांधकामाची परवानगी घेतात.

विधीखात्याकडून मसुदा
अमरावती : अनेकजण वाढीव बांधकामाची परवानगी घेत नाहीत. त्यामुळे वाढीव बांधकाम अनधिकृत ठरते. त्यामुळे शहरातील तब्बल ७५ टक्के बांधकाम महापालिकेच्या लेखी अनधिकृत आहे. अशा लक्षावधी अनधिकृत बांधकामधारकांना बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील शासननिर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला. अनधिकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात तीन-चार याचिका दाखल आहेत. त्यांची सुनावणी सुरु आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात येईल. न्यायालयाने त्याला मंजुरी दिल्यास कायद्यात रुपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यासाठी विधी खात्याकडून मसुदा तयार केला जाईल. (प्रतिनिधी)

हे बांधकाम नियमित होण्याची शक्यता
भूखंडाचे क्षेत्र, इमारतीची उंची, तळव्याप्त क्षेत्र, बांधकामक्षेत्र, इमारतीचा वापर बदल, सामाजिक अंतराचे उल्लंघन आदी बांधकाम शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार व प्रशमन शुल्क आकारून नियमित केली जातील. ती नियमित करताना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाची नियमावली असलेले टीडीआर, पेड एफएसआय आदींच्या महत्तम मर्यादेपर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांकापर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम नियमित केले जाईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या अथवा इतर कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या जागेतील बांधकाम संबंधित प्राधिकरणाच्या संमतीनुसार नियमित केले जाईल.

नियमित करण्यास चार महिन्यांची प्रतीक्षा
राज्यातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी किमान चार महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे. तत्पूर्वी नगररचना कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. या बदलाला उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली तरच बांधकाम नियमित होणे शक्य असल्याचे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले.

अशी आहे संभाव्य प्रक्रिया
विधीखात्याकडून मसुदा तयार झाल्यानंतर नगरविकास खात्याकडून मंजुरी दिली जाईल. पश्चात पुन्हा हा विषय विधीखात्याकडे जाईल. त्यानंतर कायद्यातील बदलासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पश्चात राज्यातील महापालिकांकडून कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल. या प्रक्रियेला किमान चार-सहा महिने लागतील, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. दरम्यानच्या काळात अनधिकृत बांधकामांबाबत जैसे ‘थे’ परिस्थिती राहणार आहे.

राज्यातील सर्व महापालिकांना या निर्णयाचा फायदाच होईल. मात्र, याबाबत अद्याप शासकीय निर्देशांची प्रतीक्षा आहे.
- चंद्रकांत गुडेवार, आयुक्त, महापालिका

कर्जधारक, फ्लॅट सिस्टीमधारक व तुरळक नागरिक वगळता बांधकामासाठी परवानगी घेतलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाने फायदाच होईल.
- प्रदीप दंदे, नगरसेवक

स्तुत्य निर्णय आहे. यामुळे लाखो लोकांना लाभ होईल. परवानगी न घेतल्याने शेकडा ८० ते ९० टक्के बांधकाम अनधिकृतच आहे. या निर्णयाने दिलासा मिळेल.
- चरणजीतकौर नंदा, महापौर, मनपा

राज्यशासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास महत्तम बांधकामांना फायदाच होईल. तूर्तास यासंदर्भात अध्यादेशाची प्रतीक्षा आहे.
- सुरेंद्र कांबळे, सहायक संचालक, नगररचना