वऱ्हाडात यंदा अस्मानी अन् सुल्तानी संकटाचे ६२९ शेतकरी बळी; दरदिवशी 3 शेतकऱ्यांची आत्महत्या

दर आठ तासांत एक शेतकरी कवटाळतो मृत्यूला

अमरावती : सलग दुष्काळ, नापिकी व नैसर्गिक आपत्तीने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. कर्जमाफीच्या जाचक निकषात अद्यापही हजारो शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावरचा बोजा कायम असल्याने कजाची परतफेड करायची कशी अन् जगावं कसं, प्रश्न त्यांना सतावत आहे. सततच्या संघर्षात धीर खचल्याने यंदा १५ ऑगस्टपर्यंत ६२९ शेतकऱ्यांनी जीव कवटाळल्याचे अमरावती विभागासह वर्धा जिल्ह्यातील दाहक वास्तव आहे. सन २००१ पासून आतापर्यंत १६,४७६ शेतकरी आत्महत्या झाल्याचा धक्कादायक शासन अहवाल आहे.

मागील पाच वर्षांपासून दररोज तीन म्हणजेच दर आठ तासांत एक शेतकरी मृत्यूला कवटाळत असल्याचे चित्र असल्याने शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र केव्हा, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या सध्या बुलडाणा जिल्ह्यात होत आहेत. या जिल्ह्यात यंदा १७२ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. अमरावती जिल्ह्यात १५३, अकोला ७२, यवतमाळ १४६, वाशीम ५५, तर नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात ३१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे.

शेतकरी आत्महत्यांनी महाराष्ट्र डागाळला आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे सूत्र हाती घेताना केली होती. आज पाच वर्षांनीदेखील महाराष्ट्राची तीच अवस्था आहे. किंबहुना यामध्ये वाढ झालेली आहे. सलग चार वर्षांपासूनचा दुष्काळ यामुळे कर्जबाजारी झालेला शेतकरी यातून सुटका होण्यासाठी मृत्यूला जवळ करीत असल्याचे चित्र अमरावती विभागात आहे. शेतकºयांसाठी असलेला योजनांचा लाभ त्याला मिळत नाही. यावर उपरेच मजा करतात याला राजाश्रय देखील असल्याने अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा हतबल झाली आहे. त्यामुळेच वºहाडात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरू असल्यामागचे वास्तव आहे.

सन २००१ पासून १६,४७६ शेतकरी आत्महत्या
शासन स्तरावर सन १ जानेवारी २००१ पासून शेतकरी आत्महत्यांची नोंद स्वतंत्रपणे ठेवण्यात येत आहे. त्यानुसार आतापर्यंतच्या कालावधीत १६ हजार ४७६ शेतकºयांनी मृत्यूचा फास जवळ केला आहे. यापैकी फक्त ७,४३५ प्रकरणांमध्येच शासनाद्वारा मदत देण्यात आलेली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक ८,७९९ प्रकरणांत शाासकीय मदत नाकारली आहे. यंदाच्या वर्षातील २४२ प्रकरणे अद्यापही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. शासकीय मदतीमध्ये ७० हजारांची मुदतठेव व ३० हजार रुपये रोख अशी तरतूद आहे. सन २००५ पासून शासकीय मदतीमध्ये अजूनही सुधारणा करण्यात आलेली नाही.