लोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींना जातप्रमाणपत्र तपासणीसाठी राज्यभरात १५ अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या कार्यरत आहेत. यापैकी छत्रपती संभाजीनगर समिती कार्यालयाने २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षाच्या कालावधीत तब्बल ६०४ सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्रे जारी केली आहेत. ही बाब माहिती अधिकारातून उघडकीस आली आहे.
राज्यात प्रमुख ४५ मूळ अनुसूचित जमाती आहेत. त्यांच्या उपशाखा किंवा पोटजाती मिळून एकूण १८१ जमाती आहेत. ४५ मूळ जमातींच्या किंवा आडनावाच्या नामसदृशाचा फायदा घेणाऱ्या बिगर आदिवासींच्या ३३ धनाढ्य, बलदंड जाती आहेत. नामसदृश जातींना जातपडताळणी समित्यांकडून अनुसूचित जमातीची 'कास्ट व्हॅलिडिटी' मिळाली नाही तर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करुन 'कंडिशनल व्हॅलिडिटी' मिळवितात. याच आधारावर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी या व्यावसायिक क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावल्या जातात, असे अनेक प्रकरणे उघडकीस आल्याचा दावा ट्रायबल डॉक्टर्स फोरमने केला आहे.
अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश असलेल्या समुदायाचा लाभ मिळवायचा आहे, अशा व्यक्तींची जातप्रमाणपत्र पडताळणी राज्यात कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांकडून केली जाते. यात मिळविले जातप्रमाणपत्र खरे आहे की खोटे याची तपासणी होते.
अधिनियमानुसार कठोर कारवाईची गरज
बऱ्याच वेळा सशर्त जातवैधता प्रमाणपत्रावरच संपूर्ण व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला जातो. समितीकडून पडताळणीत त्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले तरी मिळविलेल्या पदवीला न्यायालयाकडून संरक्षण मिळवितात. न्यायालयाकडून चार-पाच लाखांचा किरकोळ दंड ठोठावला जातो. मात्र मूळ अनुसूचित जमातीचा उमेदवार कायमस्वरूपी वंचित राहतात. जात पडताळणी अधिनियमानुसार कडक कारवाई होण्याची गरज आहे, अशी मागणी ट्रायबल डॉक्टर्स फोरमने केली आहे.
या ठिकाणी आहेत जातपडताळणी समित्या ?
राज्यात अनुसूचित जमातींचे प्रमाणपत्र तपासणी करण्यासाठी पुणे, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, कोकण, पालघर, अमरावती, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर, किनवट, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर येथे कार्यरत आहेत.
कंडिशनल कास्ट व्हॅलिडिटीजमातनिहाय संख्या१) मन्नेरवारलू २८४२) कोळी महादेव १७३३) ठाकूर ९६४) ठाकर ०५५) कोळी मल्हार १६६) तडवी ०९७) राजगोंड १४८) नायकडा ०३२) गोंड ०२१०) छत्री ०२एकूण ६०४
"या वर्षीसुद्धा छत्रपती संभाजीनगर समितीकडून ८६ उमेदवारांनी जमातीच्या 'कंडिशनल व्हॅलिडिटी'द्वारे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळविला आहे. त्यामुळे मूळ आदिवासी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित झाला आहे. आदिवासींना घटनात्मक हक्काचा न्याय मिळावा, म्हणून 'टीडीएफ' संघटनेने लढा उभा केला आहे."- डॉ. पुना गांडाळ, अध्यक्ष ट्रायबल डॉक्टर्स फोरम, महाराष्ट्र
Web Summary : Chhatrapati Sambhajinagar committee issued 604 conditional caste validity certificates in five years. Tribal Doctors Forum alleges misuse, depriving genuine candidates of reserved seats in professional courses. They demand stricter action under the caste validation act to protect tribal rights.
Web Summary : छत्रपति संभाजीनगर समिति ने पांच वर्षों में 604 सशर्त जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी किए। आदिवासी डॉक्टर्स फोरम ने दुरुपयोग का आरोप लगाया, जिससे वास्तविक उम्मीदवार व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षित सीटों से वंचित रहे। उन्होंने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए जाति सत्यापन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की।