अमरावतीतील शेतकरी आत्महत्यांची 60 टक्के प्रकरणं अपात्र

जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत.

अमरावती, दि. 19 - जानेवारी २००१ ते आतापर्यंत अमरावती जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांची ३,२१० प्रकरणे घडली आहेत. यापैकी १,२९४ पात्र, तर १,८४७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. अपात्र प्रकरणांचे प्रमाण जवळपास ६० टक्क्यांपर्यंत असल्याने शेतक-यांच्या वारसास शासन मदतीपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे यामधील जाचक नियम शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

सलगचा दुष्काळ, नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मुलांचे शिक्षण, मुला-मुलींचे लग्न व उदरनिर्वाह कसा करावा, यामुळे संघर्षावर नैराश्य वरचढ होऊन कर्जबाजारी शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जिल्ह्यासह विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांची नोंद एक जानेवारी २००१ पासून ठेवण्यात येत आहे. तेव्हापासून यावर्षीच्या जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात ३ हजार २१० शेतक-यांच्या आत्महत्या झालेल्या आहेत. यापैकी १ हजार २९४ आत्महत्यांची प्रकरणे पात्र, १ हजार ८४७ प्रकरणे अपात्र, तर ६९ आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. गेल्या १६ वर्षांत झालेल्या शेतकरी आत्महत्या पाहता पात्र प्रकरणांपेक्षा अपात्र प्रकरणे अधिक आहेत. शेतक-यांकडे सावकाराचे किंवा बँकांचे कर्ज असले पाहिजे ही व त्याच्याकडे शेती असली पाहिजे आदी त्यामधील प्रमुख अटी आहेत. नापिकी व दुष्काळामुळे शेतक-यात नैराश्य येऊन त्याने आत्महत्या केली व त्या शेतक-याच्या सातबा-यावर बोजा नाही, तर अशी प्रकरणेदेखील अपात्र ठरली आहेत.
यंदा ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित
शेतकरी आत्महत्यासंदर्भातील प्रकरणांची चौकशी, कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. या समितीच्या बैठकीत शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे निकाली काढली जात असताना जिल्ह्यात जानेवारीपासून ६९ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. जानेवारी महिन्यापासूनची प्रकरणे निकाली काढण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी परिवारांना शासकीय मदतीपासून मुकावे लागले.
या निकषामध्ये सुधारणा हवी
नापिकी, राष्ट्रीयीकृत बँक, सहकारी बँक किंवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने होणारा कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या झाली असल्यास शेतक-यांच्या वारसास एक लाखाची शासकीय मदत देय आहे. याच निकषानध्ये सुधारणा होण्याची गरज आहे. यामुळेच शेतकरी आत्महत्यांचे अर्धेअधिक प्रस्ताव नामंजूर होत आहेत.