जिल्ह्यातील ८१ रेतीघाटांपैकी ६० रेतीघाटांचा लिलाव पूर्ण झाला आहे. यापासून महसूल विभागाला तब्बल १२ कोटींचा महसूल प्राप्त होणार आहे.
By Admin | Updated: December 28, 2015 00:32 IST2015-12-28T00:32:38+5:302015-12-28T00:32:38+5:30
कोट्यवधी रूपयांच्या घोटाळ्याने चर्चेत आलेले जिल्हा परिषदेतील मुद्रणालय कुलूपबंद करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ८१ रेतीघाटांपैकी ६० रेतीघाटांचा लिलाव पूर्ण झाला आहे. यापासून महसूल विभागाला तब्बल १२ कोटींचा महसूल प्राप्त होणार आहे.
उत्पन्न थांबले : पोलीस ठाण्यात तक्रार, अधिकाऱ्यावर गुन्हे दाखल होण्याचे संकेत
अमरावती : कोट्यवधी रूपयांच्या घोटाळ्याने चर्चेत आलेले जिल्हा परिषदेतील मुद्रणालय कुलूपबंद करण्यात आले आहे. दरम्यान याप्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून सेवानिवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याविरुद्ध गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली आहे. प्राथमिक चौकशीनंतर २ कोटी ७० लाख रुपयांच्या या अपहार प्रकरणात तत्कालीन अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याचे संकेत आहेत.
जिल्हा परिषदेत मुद्रणालय घोटाळा उघड होताच या प्रकरणाची चौकशी लावून प्रिंटिंगचे कामे बंद करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने दिले. त्यामुळे गेल्या ७-८ महिन्यापासून मुद्रणालयातून होणारे मुद्रण कार्य थांबले आहे. ३० लाखांचे मुद्रणालय बंद असल्याने जिल्हा परिषदेला आर्थिक फटका बसला आहे. जिल्हा परिषदेच्या आवारात असलेल्या मुद्रणालयातून अमरावतीसह अकोला, वाशीम, यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील शासकीय कागदपत्रांचे मुद्रण होत होते. मात्र यातून मिळणारी रक्कम जिल्हा परिषदेच्या खात्यात जमा न करता तत्कालीन अधिकाऱ्याने परस्पर अन्य एका खात्यात वळती करून अपहार केल्याचा प्रकार तत्कालीन सीईओ अनिल भंडारी यांच्या लक्षात आला होता. याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली. (प्रतिनिधी)
गाडगेनगरमध्ये तक्रार
जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशीत दोषी ठरलेले निवृत्त उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. जी. सोमवंशी यांच्याविरुद्ध गाडगेनगर ठाण्यात तक्रार केली आहे. सीईओ सुनील पाटील यांनी याबाबत तक्रारीची शहानिशा व चौकशीनंतर गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात गिरी नामक कर्मचाऱ्याला याआधीच निलंबित करण्यात आले आहे.
चौकशी अहवालाचा आधार
विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील पाटील यांना २ कोटी ७० लाख रुपयांच्या मुद्रणालय घोटाळा प्रकरणी चौकशी अहवाल मिळाला. त्याआधारे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.