२७१७ शेतकऱ्यांना मदत, २,६२३ प्रकरणे ठरली अपात्र, ६८ प्रकरणे चौकशीकरिता प्रलंबित
अमरावती : सततची नापिकी, अस्मानी संकट, आर्थिक प्रश्न, बँक कर्जाचे ओझे, कुटुंबांची समस्या अशा विविध कारणांनी सन २०१६ ते २०२० या पाच वर्षात अमरावती विभागातील ५,४०८ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. राज्य शासनाने ५,४०८ पैकी २,७१७ आत्महत्या करणाऱ्या पात्र शेतकरी कुटुंबातील प्रतिवारसांना एक लाख रुपये प्रमाणे मदत दिली आहे.
विदर्भात सर्वप्रथम यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चिलगव्हाण येथील शेतकरी साहेबराव करपे यांच्यासह पत्नी, मुला-बाळासह सहा जणांनी १९ मार्च १९८६ रोजी आत्महत्या केली होती. त्यानंतर विविध कारणांनी आजतागायत शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी प्रश्न, समस्या सोडविण्यासाठी व्यापक धोरण आखत नसल्याने दरवर्षी बळीराजाला आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे वास्तव आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविधांगी योजना, अनुदान वाटप करण्यात आले. एवढेच नव्हे तर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा, अकोला व वर्धा अशा सहा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी स्वंतत्र ‘केम’ प्रकल्प राबविला गेला. आताही हा प्रकल्प सुरूच आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान कुठे गेले, कोणी मलिदा चाखला, याचे ऑडिट झाल्यास अनेक बडे मासे उघडकीस आल्याशिवाय राहणार नाही, हे खरे आहे. मात्र, सन २०१६ ते २०२० या दरम्यान पाच वर्षात ५४०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अधिकृतपणे दिली आहे. त्यामुळे शासन योजना, अनुदान, प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी की प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी? हा संशोधनाचा विषय आहे. काही एनजीओंनी शेतकरी उत्थानाच्या नावे स्वत:ची ‘प्रगती’ केली आहे, शेतकरी मात्र कायम संकटातच आहे. गत पाच वर्षात विभागात शेतकरी आत्महत्येच्या यादीत अमरावती जिल्हा अव्वल
असल्याची नाेंद आहे.
---------------
अशी आहे विभागात शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी
अमरावती : १४२४
अकोला : ७४६
यवतमाळ : १३७६
बुलडाणा : १४२१
वाशिम : ४४१
--------------
विदर्भातील सहा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘केम’ प्रकल्प केंद्र शासनाने राबविला. हजारो कोटींचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या नावे खर्च केले. मात्र, गत पाच वर्षांत शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी बघितली तर खरेच शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप झाले का? हे लक्षात येते.
- सचिन देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता