अमरावती : शासनाने एकीकडे शिक्षणाचा अधिकार म्हणून आरटीईअंतर्गत प्रत्येक शाळांना २५ टक्के विद्यार्थी प्रवेशाची सक्ती केली, तर दुसरीकडे गत चार वर्षांपासून आरटीईचे ४० कोटी रुपये जिल्ह्यातील २३६ शाळांना अद्यापही मिळालेले नाहीत. शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आरटीई प्रवेश देणाऱ्या शाळांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ होत आहेत. शाळा चालवायचीच कशी, असा प्रश्न विनाअनुदानित खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना पडला आहे.
शाळा चालविण्यासाठी या शाळांनाही दर्जा कायम ठेवावा लागतो, यासाठी पैशाची आवश्यकता असते. शाळा-शाळांमध्येही स्पर्धा आहेच. यासाठी खिशातून पैसे खर्च करावे लागत असल्याने, काही शाळा आर्थिक डबघाईस आल्या आहेत. शैक्षणिक सुविधा, खेळणी, आधुनिकीकरणावर खर्च करायचा तरी कुठून, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यामुळे शाळांसमोर अडचणीचा डोंगर वाढत आहे. आरटीईअंतर्गत जेवढे विद्यार्थी शिकतात, त्यांचे शुल्क शासन शाळांना देत असते, परंतु मागील चार वर्षांपासून शासनाने निधीच दिला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २३६ शाळांना प्रति विद्यार्थी १७ हजार ४२० प्रमाणे शासनाकडून चार वर्षांचे एकूण ६० कोटी ३० लाख ३ हजार १६० रुपये घेणे होते, असे असताना शासनाकडून २२ कोटी १२ लाख ९४ हजार ७०० रुपये मिळाले आहेत. यंदा पुन्हा १९ लाख ५० हजार द्यावे. कारण मागील ४ वर्षांपासून पैसे मिळाले आहेत. त्यानंतरही अद्याप ४० कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे थकीत आहे. त्यामुळे शाळांच्या आर्थिक अडचणी वाढल्या असून, शिक्षकांचे वेतन, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा प्रत्येक कशा पुरवाव्यात, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. दृष्टिक्षेपात स्थितीआरटीईच्या नोंदणीकृत शाळा २३६आरटीईअंतर्गत प्रवेश २,३०५आरटीईची शासनाकडे थकीत रक्कम ४० कोटीशाळांना मिळालेली रक्कम ९१ लाख,चार वर्षांत मिळालेली रक्कम ३४ कोटी