जितेंद्र दखनेलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची सरल प्रणालीअंतर्गत स्टुडंट पोर्टलमध्ये आधार क्रमांकानुसार नोंदणी झाल्यानंतर करण्यात आलेल्या पडताळणीत जिल्ह्यात ३ हजार ८२५ विद्यार्थी डुप्लिकेट आढळले असून, या विद्यार्थ्यांची दोन शाळांमध्ये नोंद दिसत आहे. या विद्यार्थिसंख्येनुसार शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पहिली ते बारावीमधील विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकाची माहिती सरल प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्यात आली. त्यानंतर विविध जिल्ह्यांमध्ये काही विद्यार्थ्यांची नावे दोन शाळा वा वर्गामध्ये नोंदविल्याचे आढळून आले. अशा विद्यार्थ्यांची नावे शाळेच्या यादीतून वगळण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. २२ सप्टेंबर रोजी या अनुषंगाने शिक्षण संचालकांनी शिक्षण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले.
अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढण्याची शक्यता
- जिल्ह्यात ३ हजार ८२५ विद्यार्थी डुप्लिकेट आढळले आहेत. शासननिर्णयाप्रमाणे ३० विद्यार्थ्यांमागे एका शिक्षकाच्या नियुक्तीचे धोरण आहे. बोगस विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता जिल्ह्यातील काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. - दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची संचमान्यता झालेली नाही. ही संचमान्यता झाल्यानंतर दुबार विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकते.
सर्वाधिक डूप्लीकेट विद्यार्थी शहरात- महापालिका क्षेत्रातील विविध शाळांमध्ये सरल प्रणाली अंतर्गत स्टुडंट पोर्टलमध्ये नोंद करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये काही विद्यार्थ्यांच्या दुबार नोंद झाल्या असल्याचे शिक्षण संचालनालयाचे निदर्शनास आले आहे. - त्यानुसार अमरावती महापालिका क्षेत्रात १२८१ विद्यार्थी डुप्लिकेट असल्याची नोंद शिक्षण विभागाकडे आहे. त्यामुळे दुबारा नोंद असलेल्या अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण विभागाकडून पडताळणी केली जाणार आहे.- जि.प. शिक्षण विभागामार्फत डुप्लिकेट नोंद असलेल्यांची तपासणी केली जाईल.
जिल्ह्यात दुबार नाव असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ३ हजार ८२५ असल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व विद्यार्थी डुप्लिकेट असल्याचे स्पष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी करण्यात यावी तसेच विद्यार्थी नेमके कोणत्या शाळेत आणि वर्गांमध्ये शिकत आहेत, त्या शाळा, वर्गांना क्षेत्रीय यंत्रणेमार्फत भेट देऊन पडताळणी करावी, ज्या अतिरिक्त वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांची नोंद झाली आहे. ती दुबार नोंद जनरल रजिस्टर व स्टुडंट पोर्टलमधून रद्द करावी, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. १ ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा लागणार आहे.