सहा वर्षांत ३१ ग्रामसेवकांच्या आत्महत्या

ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असलेला ग्रामसेवक राजकीय पुढाऱ्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे व १२० योजनांच्या अधिभाराने मानसिक तणावात असून...

कामाचा वाढता ताण : ५३ जणांवर प्राणघातक हल्ले
मोहन राऊत अमरावती
ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असलेला ग्रामसेवक राजकीय पुढाऱ्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे व १२० योजनांच्या अधिभाराने मानसिक तणावात असून मागील सहा वर्षांत विदर्भातील ३१ ग्रामसेवकांनी आत्महत्या केल्यात, तर ५३ जणांवर गावांच्या राजकारणावरून प्रााणघातक हल्ले झाल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे़ अमरावती विभागातील अमरावती, यतमाळ, बुलडाणा, अकोला, वाशीम या पाच जिल्ह्यात ३ हजार १३० ग्रामसेवक कार्यरत आहे़
एक ते दोन हजार लोकसंख्याच्या मागे एक ग्रामसेवकाची नियुक्ती करण्यात येते़ १५ हजार लोकसंख्योच्या गावांसाठी ग्रामविकास अधिकारी नेमण्यात येतो. आज प्रत्येक शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसोबत वेतनश्रेणी मिळते. परंतु राज्यातील एकमेव ग्रामविस्तार अधिकाऱ्यांचे हे पद आहे की तब्बल एवढा मोठा गाडा हाकताना वेतनश्रेणी मिळत नाही़ अनेक ग्रामविकास अधिकारी आजही जिल्ह्यात वेतनश्रेणी पासून वंचित आहे़ या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कामांचा भार अधिक वाढत आहे़ या ग्रामसेवकांना तीन वर्षांनंतरही कायमस्वरूपी केले नाहीत़

एकाच ग्रामसेवकाकडे चार ग्रामपंचायतींचा अधिभार
गावातील घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूल करण्यापासून तर गावातील स्वच्छता, आरोग्य, ग्रामसभा घेणे असे विविध कामे ग्रामसेवकांना सांभाळावी लागतात. मात्र, एकाच ग्रामसेवकाकडे तीन ते चार ग्रामपंचायतींचा अधीभार असल्यामुळे या ग्रामसेवकाला ताण सहन करावा लागतो़ पूर्वी गावातील मोजकी कामे या ग्रामसेवकांकडे होती़ आता केन्द्र व राज्य शासनाच्या १२० योजनांची माहिती व पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी या ग्रामसेवकावर आली आहेत़ दररोज मंत्रालयातून निघालेला शासकीय अध्यादेश जि़प़ व पं़स़ पर्यंत पोहोचताच त्याच दिवशी माहिती मागण्याचे कार्य वरिष्ठ स्तरावरून होत असल्याने ग्रामसेवकांना अडचणीला सामोरे जावे लागते़

तांत्रिक कामाची आगाऊ जबाबदारी
पूर्वी ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतींमध्ये सदर कामाचा ठराव घेऊन वरिष्ठ विभागाला पाठविण्याचे काम होते़ परंतु आता थेट महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेसारख्या कामाची जबाबदारी ग्रामसेवकावर देण्यात आली आहे़ एकीकडे गावात दोन गटात निर्माण होणारे तंटे तर दुसरीकडे बांधकाम विभाग ग्रामसेवकाकडे दिल्याने ग्रामस्थांच्या रोषाला बळी पडावे लागते.

निवृत्ती नंतरही होतोय अन्याय
जिल्ह्यातील ग्रामसेवक सेवा निवृत्त होऊनही त्यांना निवृत्तीवेतन मिळत नाही़ जिल्हा परिषद हा विभाग ग्रामसेवक ज्या गावातून सेवानिवृत्त झाला त्या गावातील कामाचे नाहरकत प्रमाणपत्र मागते़ सदर प्रमाणपत्र देण्यास पंचायत समिती अनेक महिने लावत असल्यामुळे या ग्रामसेवकाच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आल्याचे युनियनचे उपाध्यक्ष बबन कोल्हे म्हणाले.