महापालिकेला ३० लाखांचा गंडा

१३ व्या वित्त आयोगातून ३० लाख रुपयांची तरतूद करुन अतिआवश्यक सेवेसाठी वाहन खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र ज्या एजंन्सीला वाहन पुरविण्याचा कंत्राट सोपविण्यात आला ती एजन्सी कागदोपत्रीच

एजन्सी पसार : सुरक्षित ठेव तोकडी, वाहनांचा पत्ता नाही
अमरावती : १३ व्या वित्त आयोगातून ३० लाख रुपयांची तरतूद करुन अतिआवश्यक सेवेसाठी वाहन खरेदी करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र ज्या एजंन्सीला वाहन पुरविण्याचा कंत्राट सोपविण्यात आला ती एजन्सी कागदोपत्रीच असल्याने महापालिकेला ३० लाखांचा गंडा लावण्यात आल्याचीे धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. याप्रकाराने प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.
१३ व्या वित्त आयोगातील अनुदान खर्च करण्यासाठी शासन नियमावली आहे. या नियमावलीच्या अधीन राहून अनुदान खर्च करावा लागतो. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने आरोग्य विभागातंर्गत पशुवैद्यकीय आणि आपतकालीन विभागासाठी आवश्यक सुविधांसाठी वाहन खरेदी करण्याकरिता निविदा प्रक्रिया राबविली. दोन प्रकाराची वाहने खरेदी करण्यासाठी एकत्रित निविदा प्रक्रिया राबवून अकोला येथील एका एजन्सीला वाहन पुरविण्याचा कंत्राट सोपविण्यात आला. मात्र हा कंत्राट सोपविताना संबंधित एजन्सीची सुरक्षित ठेव (बँक गँरटी) अतिशय तोकडी घेण्यात आली. या एजन्सींची कार्यप्रणाली किंवा पार्श्वभूमी न तपासता ३० लाखांचा धनादेश देण्याची किमया महापालिका प्रशासनाने केली आहे. अनेक दिवस लोटूनही या एजन्सीने वाहन पुरविले नाही. त्यानंतर या एजन्सीची शोधाशोध केली असता अकोला येथे या नावाची एजन्सी अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी आयुक्त डोंगरे यांनी निविदा प्रक्रियेत समाविष्ट अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. मात्र या एजन्सीला वाहन पुरविण्याची जबाबदारी निश्चित करताना निकष ठरविण्यात कमालीची दिंरगाई झाल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे.
पशुवैद्यकीय विभाग आणि लेखाविभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने या एजन्सीला ३० लाखांचा धनादेश देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. नियमावली डावलून केवळ टक्केवारीच्या मोहापायी अधिकाऱ्यांनी बनावट एजन्सीला ३० लाखांचा धनादेश सुपूर्द केल्याचे दिसून येते.