२७६ ग्रापंचे ग्रामस्थ करणार सरपंचांची निवड

जिल्ह्यात नोहेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या २७६ ग्रामपंचायतींमध्ये थेट जनतेमधून सरपंचांची निवड करण्याच्या निर्णयाबाबत जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

आॅक्टोबरमध्ये निवडणूक : गावपातळीवर चंचूप्रवेशासाठी शासनाची खेळी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्यात नोहेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या २७६ ग्रामपंचायतींमध्ये थेट जनतेमधून सरपंचांची निवड करण्याच्या निर्णयाबाबत जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, विद्यमान सरपंचांनी यानिर्णयाचे स्वागत केले आहे. गावाच्या विकासाला चालना मिळण्यासाठी लोकनियुक्त सरपंच उपयुक्त ठरेल, असा सूर उमटत आहे.
सद्यस्थितीत सरपंचांची निवड ही सदस्यांमधून केली जात आहे. त्यामुळे ज्या गटाला, पॅनलला बहुमत मिळेल, त्याचा सरपंच असे समीकरण आहे. काठावर बहुमत असेल तर राजकीय घोडाबाजाराला आतापर्यंत उत येत होता.
प्रसंगी अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रकरण हातघाईवर आल्याचे प्रकार देखील घडले आहेत. राजकीय संघर्ष पराकोटीला पोहोचल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामध्ये गावाच्या विकासाला मात्र खिळ बसत होती. अनेक महत्त्वाचे ठराव बारगळत होते. आता मात्र सरपंचांची निवड मतदार करणार असल्याने हेसर्व प्रकार थांबणार आहेत. सरपंचांवर कोणाचाही राजकीय दबाव न राहता गावाची विकासकामे होणार आहेत. ज्या पक्षाचे बहुमत त्यांचाच उपसरपंच राहणार आहे. यामुळे व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणाला, प्रस्थापितांना छेद बसणार आहे.
आजही गावपातळीवर भाजपची सत्ता नाही. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर चंचूप्रवेश करण्याचा हाप्रकार असल्याचा आरोप देखील होत आहे. गावागावात ग्रामपंचायतस्तरावर आजही स्थानिक गट, आघाड्या, पॅनलचे राजकारण होत असताना आता थेट राजकीय पक्षांची घुसखोरी होणार असल्याने वातावरण गढूळ होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यात आॅक्टोबर महिण्यात २७६ ग्रामपंचायतींची निवडणूक होणार आहे. यामध्ये थेट नागरिकांमधून सरपंच निवडून येणार आहे. अद्याप याविषयीचे आदेश नसले तरी शासनाद्वारा अध्यादेश काढून येत्या अधिवेशनात हे बील पास होणार असल्याने यासर्व निवडणुकांना हा नियम लागू राहील. राज्यात येत्या पाच महिन्यांत आठ हजार ४३९ ग्रापंची निवडणूक असल्याने अधिकाधिक गावांमध्ये सरपंच निवडून आणण्याचा सत्तारूढ गटाचा प्रयत्न असेल.
महिला सरपंचपद अनेकदा नावापुरतेच असायचे. त्यांना खऱ्या अर्थाने काम करण्याची संधी आता मिळेल. आरक्षणातून सरपंचपदावर आरूढ झालेल्या व्यक्तींना सुद्धा काम करण्याची मोकळीक मिळणार असून पद गमावण्याची कोणतीही भीती नाही. वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणावर मिळणार असल्याने एकाच वार्डात अनेक कामे न होता, गावात आवश्यकतेनुसार काम करता येईल. हितसंबंधाला बाधा आल्यास अविश्वासाची भीती दूर होईल.

समन्वयाचा राहणार अभाव
नागरिकांमधून सरपंच निवडून आल्यामुळे त्यांच्या व सदस्यांमध्ये समन्वय राहणार नाही. सरपंच विरोधी गटाचा असल्यास बहुमताच्या गटासोबत त्याचे जुळणार नाही. त्यांचा मनमानी कारभार राहील. त्यांच्यांवर सदस्यांचा अंकुश राहणार नाही. त्यामुळे सरपंच व सदस्य यांच्यात नेहमी वाद होऊन त्याचा परिणाम गावाच्या विकासावर होईल. सरपंचपदासाठी शिक्षणाची अट घातल्यामुळे अनुभवी नेतृत्व यामधून बाद होईल, यांसह अनेक आरोप शासनाच्या नव्या धोरणावर होत आहे.

या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणूक
जिल्ह्यात नोव्हेंबर २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत २७६ ग्रामपंचायतींमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. यामध्ये अमरावती तालुक्यात १२, भातकुली तालुक्यात १२, तिवसा १२, चांदूररेल्वे १९, धामणगाव रेल्वे ७, नांदगाव खंडेश्वर १७, दर्यापूर २४, अंजनगाव सुर्जी १५, अचलपूर २७, चांदूरबाजार २५, मोर्शी २८, वरूड २३, धारणी २६ व चिखलदरा तालुक्यात २९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये थेट नागरिकांमधून सरपंचांची निवड केली जाणार आहे.

प्रभागाचा नव्हे, गावाचा प्रतिनिधी
प्रचलित पद्धतीत सरपंच कोणत्या प्रभागातील व कोणत्या गटातील आहोे, हे पाहिले जाते. मात्र, नव्या पद्धतीमुळे निवडून येणारा सरपंच गावाचे प्रतिनिधीत्व करणारा असेल. त्यामुळे त्याची विकासाची दृष्टी ही गावकेंद्रित राहणार आहे. सर्व गावाला हव्या असणाऱ्या व्यक्तीस राजकीय पक्षांना उमेदवारी द्यावी लागणार आहे. सुशिक्षित व विकासाचे व्हिजन असणाऱ्या उमेदवारांना यामध्ये चांगली संधी आहे, तर सरपंचांना विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेणाऱ्या ग्रामसेवकांसाठी ही धोक्याची घंटा आहे.