२४ टक्के जादा दराने कंत्राट, शहर अंधारात

शहरातील पथदिवे देखभाल दुरूस्तीचा कंत्राट २४ टक्के जादा दराने येथील मे. ब्राईट इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडे सोपविण्यात आला. तरीदेखील अनेक वस्त्यांमध्ये पथदिवे बंंद असून काळोखात जनतेला राहावे

अमरावती : शहरातील पथदिवे देखभाल दुरूस्तीचा कंत्राट २४ टक्के जादा दराने येथील मे. ब्राईट इलेक्ट्रॉनिक कंपनीकडे सोपविण्यात आला. तरीदेखील अनेक वस्त्यांमध्ये पथदिवे बंंद असून काळोखात जनतेला राहावे लागत आहे. कंत्राटदारावर प्रशासानाचा अंकुश नसल्याने लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीलाही जुमानत नसल्याची ओरड आहे.
मागील १५ ते २० वर्षांपासून याच कंत्राटदाराकडे पथदिवे देखभाल, दुरूस्तीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. १० टक्के नैसर्गिक वाढीनुसार हा कंत्राट आता २४ टक्के जादा दराने देण्याची किमया महापालिकेच्या प्रकाश विभागाने केली आहे. पूर्वी पथदिवे देखभाल दुरूस्तीचा कंत्राट झोननिहाय सोपविण्यात आला होता. झोननिहाय कंत्राट असल्यामुळे पथदिवे देखभाल दुरूस्तीवर नियंत्रण राहायचे. मात्र आता एकाच कंत्राटदाराकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने मर्जीनुसार कामकाज सुरू असल्याची ओरड नगरसेवक हमीद शद्दा, प्रदीप हिवसे, प्रदीप बाजड, राजेंद्र तायडे आदींची आहे.
पथदिवे देखभाल, दुरूस्ती कंत्राटाच्या अटी, शर्तीनुसार कंत्राटदाराने नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांनीच बंद असलेले पथदिवे शोधून काढणे, त्यानंतर हे पथदिवे सुरू करणे असे करारात नमूद आहे. मात्र बंद पथदिवे शोधण्याची जबाबदारी नगरसेवक स्वत: करीत आहे. बंद पथदिव्यांच्या खांबाचा नंबर दिल्यानंतरही आठ ते दहा दिवसांपर्यंत हे पथदिवे सुरू होत नाही, असा गलथान कारभार ब्राईट इलेक्ट्रॉनिकचा आहे. १८ वाहने या कामासाठी दाखविले जातात. वास्तविक दहा ते बारा वाहनांवरच पथदिवे देखभाल दुरूस्तीचे कामकाज सुरू आहे. संबंधित कंत्राटदाराने प्रतिस्पर्धी संपविण्यासाठी गतवर्षी प्रकाश विभागाला मॅनेज करून १४ टक्के वाढीव दराने कंत्राट घेतला. हा कंत्राट देण्यामागे बरेच अर्थकारण झाल्याचेही बोलले जात आहे. पथदिवे दुरूस्तीचा साठा नसताना दरमहिन्याला १७ ते १८ लाख रूपयांचे देयके प्रकाश विभागाकडून प्रस्तावित केले जातात. त्यामागे बरेच काही दडल्याचे दिसून येते. कंत्राटदाराच्या कामाचे लेखापरीक्षण होत नाही. त्यामुळे कंत्राटदार करेल त्या पद्धतीने पथदिवे देखभाल, दुरूस्तीचा कारभार सुरू आहे. या कंत्राटात झालेला गैरव्यवहार आणि प्रकाश विभागातील अधिकाऱ्यांची मिलीभगत हे आयुक्तांनी शोधून काढणे गरजेचे आहे. (प्रतिनिधी)