अमरावती : राजपत्रीत असलेल्या राज्यातील ३०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या दैनावस्थेचा मुद्दा ‘लोकमत’ने २९ एप्रिल २०२३ रोजी मांडल्यानंतर याची दखल घेत एकाचवेळी ३३ आमदारांनी शासनाला जाब विचारला असून इतिहासात प्रथमच २३ आमदारांनी आरएफओंच्या प्रश्नांची दखल घेतल्याने वनविभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
सामाजिक वनीकरण विभागातील कार्यरत ३०० वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजपत्रीत असताना सुद्धा त्यांची दैनावस्था झालेली आहे. शेकडो अधिकाऱ्यांना हक्काचे कार्यालय किंवा लिपीक नसल्याने त्यांना चपराशी पदाची कामे करावी लागत आहे. परिणामी सामाजिक वनीकरण विभागात आरएफओ जाण्यास तयार होत नाही. त्यांना दुय्यमस्थान मिळत असल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ मध्ये झळकले होते. इतका गंभीर मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर वनप्रशासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. परंतू राज्यातील एकूण २३ आमदारांनी थेट शासनाला दखल घेण्यास भाग पाडले असून येत्या हिवाळी विधानसभेत अतारांकित प्रश्न क्रमांक ६८५५२ दाखल केला आहे.
महसूल व वनविभागाचे कक्ष अधिकारी वि.श. जाखलेकर यांनी दि. ३० ऑगस्ट रोजी अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन व दुय्यक संवर्ग) नागपूर यांना पत्र देत आरएफओंना चपराशी ते वनाधिकारी अशी कामे करावी लागत असल्याबाबत जाब विचारला आहे. आरएफओंवर ही वेळ का आलीय? याबाबतचे उत्तर त्वरीत सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. ‘लोकमत’ने सामाजिक वनीकरण विभागातील राज्याच्या ३०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचा आक्रोश चव्हाट्यावर आणला होता, हे विशेष.
वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसाठी २३ आमदारांचा पुढाकार
राज्याच्या सामाजिक वनीकरणातील ३०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल घेत २३ आमदारांनी शासन आणि वनविभागास जाब मागितला आहे. यामध्ये सुभाष धोटे, अमिन पटेल, अस्लम शेख, बळवंत वानखडे, बाळासाहेब थोरात, सुरेश वरपुडकर, नाना पटोले, ॲड. यशोमती ठाकूर, कुणाल पाटील, हिरामन खोसकर, ऋतुराज पाटील, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, विक्रमसिंह सावंत, जितेश अंतापुरकर, सुलभा खोडके, झीशान सिद्दीकी व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा समावेश आहे. या आमदारांनी सामाजिक वनीकरण विभागातील ३०० वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर का? अशी वेळ आली व त्यांना कार्यालय, लिपीक यासह अन्य काय सुविधा दिली याची माहिती वनविभागास मागितली आहे.