२१ कोटींचे रेतीघाट तस्करांच्या घशात !

धामणगाव रेल्वे तालुका रेतीघाटाच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणारा तालुका म्हणून ओळखले जाते. वर्धा नदीच्या पात्रात तालुक्यात आष्टा, गोकुळसरा, दिघी महल्ले, बोरगाव निस्ताने, सोनोरा काकडे, नायगाव, इसापूर, रायपूर कासारखेडा, चिंचोली, विटाळा, निंबापूर हे रेतीघाट येतात. या घाटांचा सन २०१५-१६ या वर्षात लिलाव होऊन तब्बल २१ कोटी ५४ लाख रुपयांचा महसूल या तालुक्याला मिळाला होता.

ठळक मुद्देधामणगावात दरवर्षी खड्डा : चार वर्षांपासून लिलावात हुलकावणी

मोहन राऊत ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धामणगाव रेल्वे : तालुक्यातील वर्धा नदीपात्रात असलेल्या सात रेतीघाटांना चार वर्षांपासून ई-लिलावात हुलकावणी मिळत आहे. त्यामुळे मागे पडलेल्या या घाटांतील रेतीचा २१ कोटींचा महसूल तस्करांच्या घशात जात आहे. या सातही रेतीघाटांवर दरवर्षी खड्डे दिसून येतात.
धामणगाव रेल्वे तालुका रेतीघाटाच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल देणारा तालुका म्हणून ओळखले जाते. वर्धा नदीच्या पात्रात तालुक्यात आष्टा, गोकुळसरा, दिघी महल्ले, बोरगाव निस्ताने, सोनोरा काकडे, नायगाव, इसापूर, रायपूर कासारखेडा, चिंचोली, विटाळा, निंबापूर हे रेतीघाट येतात. या घाटांचा सन २०१५-१६ या वर्षात लिलाव होऊन तब्बल २१ कोटी ५४ लाख रुपयांचा महसूल या तालुक्याला मिळाला होता. त्यानंतर चार वर्षांमध्ये या रेतीघाटाचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे रेती उत्खनन करण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
रेतीघाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी जनसुनावणी व उत्खनन करावयाच्या नदीपात्राच्या खोलीसंदर्भात पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी घ्यावी लागते. जिल्ह्यातील पर्यावरण विभागाचे अधिकारी रेतीघाट पाहणी व मोजणीसाठी येतात. या नदीच्या पात्रात काही ठिकाणी रेती असते, तर काही ठिकाणी पात्र खोल गेल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, पर्यावरण विभागाचे अधिकारी मोजणीसाठी आले असताना, काही रेती तस्कर स्वत: हजर राहून पर्यावरण विभागाची दिशाभूल करतात.
लिलाव झाला नसला तरी मागील वर्षी रेतीघाटात खोल खड्डे कसे झाले, यासंदर्भात पर्यावरण विभाग महसूल प्रशासनाची परीक्षा घेत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. काहीअंशी पर्यावरण विभाग आणि जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून परवानगी मिळाली, तर राज्याच्या पर्यावरण विभागाची अनुमती दर्शविण्यास उशीर होतो. त्यानंतर ई-प्रकिया लिलावात हे रेतीघाट अडकतात व अवैध उत्खननाचा फायदा रेती तस्कर घेत असल्याच दरवर्षीचे चित्र आहे.

भरारी पथक नावापुरतेच
तालुक्यातील रेतीघाटांचा लिलाव न झाल्याने तहसीलदारांच्या नेतृत्वात या घाटांचे संरक्षण करण्यासाठी दरवेळी भरारी पथके नेमली जातात. या पथकाने इमाने-इतबारे काम करणे गरजेचे आहे. सोन्यासारखा भाव रेतीला असताना, भरारी पथकाचे नेमके या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष होते. भरारी पथक गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या पथकावर कारवाईसाठी घटनास्थळावर दाखल होण्यापूर्वीच त्यांना फोन जातात. त्यामुळे या पथकाच्या हाती काहीच मिळत नाही. दरवर्षी रेतीने भरलेले नदीचे पात्र कसे सपाट होते, याविषयी मोबाईल सीडीआर तपासावे अथवा घाटाचा लिलाव होण्यापूर्वीच्या कालावधीत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. गौण खनिजातील गौडबंगाल पुढे येईल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.