महापालिकेवर २०० कोटी कर्जाचा डोंगर

शहराची ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल सुरु झाली असली तरी अमरावती महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ असा सुरु आहे.

कंत्राटदार, पुरवठादारांची थकबाकी : विकास कामांना बसली खिळ
अमरावती : शहराची ‘स्मार्ट सिटी’कडे वाटचाल सुरु झाली असली तरी अमरावती महापालिकेचा कारभार ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया’ असा सुरु आहे. त्यामुळे मागिल दोन, ते तीन वर्षांपासून कंत्राटदार, पुरवठादार, भूसंपादन, वीज व पाणीपुरवठा देयके आदी अशी थकबाकी २०० कोटींच्यावर पोहोचली आहे. तर दुसरीकडे विकासकामांना खिळ बसल्याने लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचंड नाराजी पाहावयास मिळत आहे.
महापालिका उत्पन्नाचे प्रमुख साधन एलबीटी शासनाने बंद करुन प्रशासनाला आर्थिक दृष्ट्या अपंग बनविले आहे. एलबीटी तुटीच्या रक्कमेवर महापालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे. मात्र, राज्य शासनाने आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीतील प्रतिमहिना ७ कोटी १३ लाख रुपये महापालिकेला पाठविले आहेत. आता तीन महिने मुदतवाढ करण्यात आली असून मार्च २०१६ पर्यंत एलबीटी तुटीची रक्कम नियमीतपणे पाठविली जाईल, असे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या विधिमंडळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासित केले आहे. शासनाच्या एलबीटी तुटीची रक्कम मिळण्याच्या निर्णयामुळे पुढील तीन महिने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटला आहे. आतापर्यंत प्रतिमाह येणाऱ्या एलबीटी तुटीच्या रक्कमेवर वेतन अदा करण्याची रणनिती प्रशासनाने आखली होती, हे विशेष. एलबीटी तुटीच्या रक्कमेतून वेतन अदा करीत असताना शहरात विकासकामे ठप्प असल्यामुळे नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. महापालिका प्रशासन एकंदरीत एक हजार विविध विकासकामांच्या निविदा काढल्याचा दावा करीत असले तरी कंत्राटदार ही विकासकामे करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेत सहभाग का घेत नाही? हा संशोधनाचा विषय आहे. एप्रिल २०११ ते जून २०१५ या कालावधीतील कंत्राटदारांची २३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. हीच थकीत रक्कम मिळत नसल्याने नवीन विकासकामे कशी, कोठून करावी.

निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांची पाठ

अमरावती : त्यापेक्षा निविदा प्रक्रियत सहभागी न होण्याचा निर्णय बहुतांश कंत्राटदारांनी घेतल्याची माहिती आहे.
महापालिकेतून एलबीटी बंद झाल्यामुळे उत्पन्नाचे प्रमुख साधन म्हणून मालमत्ता कर, बाजार व परवाना, सहायक संचालक नगररचना या तीन विभागावर अवलंबून राहावे लागत आहे. नवीन बांधकामे मंजुरीची प्रकरणे अत्यल्प येत असल्याने महापालिका विकासशुल्कात मोठी घट झाली आहे. तसेच मालमत्ता करवसुलीची मोहीम जेमतेम सुरु झाली असून मार्च २०१६ अखेरपर्यंत ४४ ते ४५ कोटी रुपये वसूल होईल, अशी तयारी करण्यात आली आहे. एक रुपयांचे विकास कामे न करता महापालिकेला प्रतिमाह १० कोटी रुपये खर्च लागू आहे. यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पाणी पुरवठा, वीज, नगरसेवकांचे मानधन, सेवानिवृत्ती, इंधन खर्च, दैनदिन साफसफाई, आरोग्य आदींचा समावेश आहे. मात्र हल्ली महापालिकेला प्रतिमाह सात ते आठ कोटी रुपये उत्पन्न येत असल्याची माहिती आहे. सद्या येणारे उत्पन्न बघता महापालिकेचा कारभार प्रतिमाह दोन ते तीन कोटी रुपये तोट्यात सुरू असल्याचे चित्र आहे.
उत्पन्नाचे साधने आटल्यामुळे महापालिकेवर थकीत असलेल्या २०० कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर कधी कमी होणार हा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. थकित रकमेच्या माहितीबाबत महापालिकेचे लेखापाल राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता ते उपलब्ध होवू शकले नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता महापालिकेला आर्थिक उभारी देण्यासाठी राज्य शासनाने निधी द्यावा व महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करून यातून मार्ग काढणे गरजेचे झाले आहे. (प्रतिनिधी)