१० वर्षांपासून रखडले १८ प्रकल्प

ऐतिहासिक व पौराणिक पार्श्वभूमीचा अमरावती जिल्हा आता औद्योगिक प्रगतीचे बाळसे धरु लागला आहे.

अपेक्षा : दोन महिन्यांत येणार डझनावर वस्त्रोद्योग कारखाने
अमरावती : ऐतिहासिक व पौराणिक पार्श्वभूमीचा अमरावती जिल्हा आता औद्योगिक प्रगतीचे बाळसे धरु लागला आहे. येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत पुढील दोन महिन्यांत १२ ते १५ वस्त्रोद्योग, कारखाने सुरू होणार असल्याची शुभवार्ता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आठवडाभरापूर्वीच दिली. हजारो बेरोजगारांना यातून काम मिळणार आहे. आता जिल्ह्यात २००४ पासून विविध कारणांनी रखडलेले १८ जलसिंचन प्रकल्पदेखील तातडीने मार्गी लागावेत, अशी महाराष्ट्रदिनी नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे.
जिल्ह्यात निम्न्पेढी प्रकल्प (२००४), बोर्डीनाला, पेढी बॅरेज, घुंगसी बॅरेज, निम्न चारघड, चांदी नदी, नागठाणा-२, चांदसुरा, टिमटाला, भिमडी, राणपिसा , पवनी, शिवणगाव, बहादा, आमपाटी, पाटीया, डोमा, झटामझिरी असे २८ प्रकल्प सन २००४ पासून विविध कारणांनी रखडले आहेत. दरवर्षी या प्रकल्पांच्या किमती वाढत आहेत. हे प्रकल्प मार्गी लागल्यास जिल्ह्यातील ४० टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली येऊन जिल्हा खऱ्या अर्थाने सुजलाम् सुफलाम् होऊ शकतो.
जिल्ह्यात ३७४ नोंदणीकृत लहान मोठे कारखाने आहेत. यामध्ये १३ लाख ७६ हजार कामगार आहेत. पाणी, विजेची उपलब्धता, मुबलक मनुष्यबळ व अत्यंत सोईचा राष्ट्रीय महामार्ग यामुळे अलीकडच्या काळात अनेक उद्योगांकडून जिल्ह्याला पसंती मिळत आहे. पुढील आठवड्यात जिल्ह्यात मोठ्या कारखान्याचा शिलान्यास होत असून लवकरच १२ ते १५ वस्त्रोद्योगाशी संबंधित कारखाने सुरू होत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण झाल्यानंतर सन १९६२ मध्ये पहिले जिल्हा परिषद अध्यक्ष सुदेश बोके व त्यानंतरचे वि.अ. शिसोदे या महाभागांनी ग्रामविकासाचा पाया रचला. गावागावांत विकासाच्या पायाभूत सुविधांची मुहूर्तमेढ रोवली. यामुळे दुर्गम भागांशी संपर्क प्रस्थापित होऊन आदिवासींना प्रवाहात आणणे शक्य झाले. आजही कुपोषणाची समस्या आहेच.यासाठी सर्व स्तरावरुन प्रयत्न होत आहेत. (प्रतिनिधी)

सहकाराला मिळावे गतवैभव
जिल्ह्यात सहकाराच्या नोंदणीकृत ११४ मोठ्या संस्था आहेत. परंतु या संस्थांची आजची स्थिती तितकीशी समाधानकारक नाही. याला सहकारनेते जेवढे जबाबदार तेवढेच शासनाची धोरणेही कारणीभूत आहेत. कापूस विक्रीसाठी खुला केल्याबरोबर जिल्ह्यातील बाजार समिती, खरेदी-विक्री संघ, जिनिंग- प्रेसिंग, सहकारी संस्था मोडकळीस आल्यात. संस्थांची मालमत्ता विकून कर्मचाऱ्यांचे पगार करावे लागत आहेत. विकासाचा कणा असलेल्या सहकार क्षेत्राला गतवैभव प्राप्त व्हावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.