१०५ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर घमासान
By Admin | Updated: June 18, 2014 23:51 IST2014-06-18T23:51:37+5:302014-06-18T23:51:37+5:30
भातकुली व अमरावती तालुक्यातील १०५ गावांना विश्रोळी पाणीपुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत (मजीप्रा) पाणीपुरवठा करण्याचे कार्यान्वित करण्यात आले; मात्र यापैकी काही गावांना तांत्रिक

१०५ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेवर घमासान
अमरावती : भातकुली व अमरावती तालुक्यातील १०५ गावांना विश्रोळी पाणीपुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत (मजीप्रा) पाणीपुरवठा करण्याचे कार्यान्वित करण्यात आले; मात्र यापैकी काही गावांना तांत्रिक कारणामुळे सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसल्याने बुधवारी आमदार यशोमती ठाकूर यांनी मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत जाब विचारला.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत भातकुली व अमरावती तालुक्यातील १०५ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी विश्रोळी पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. मात्र, काही गावांना अनियमित पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र रोष आहे. दरम्यान याबाबत योजनेत समाविष्ट गावांतील सरपंच आणि नागरिकांनी आमदार यशोमती ठाकूर यांच्याकडे तक्रारीसुद्धा केल्यात. तक्रारींची दखल घेत हा मुद्दा त्यांनी अधिवेशनात लावून धरला. त्यामुळे न्पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी दखल घेतली आणि हा मुद्दा निकाली काढण्याच्या सूचना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. अखेर या विभागाचे मुख्य अभियंता माधव जवादे, अधीक्षक अभियंता एम. डी. मैढयवार, सहायक अभियंता राजेंद्र गोल्यकर, अधीक्षक अभियंता मेकॅनिक तेजाळे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत भामरे, श्र्वेता बॅनर्जी, आदी समस्या निकाली काढण्यासाठी आले होते. या अधिकाऱ्यांनी योजनेचे निरीक्षण केल्यानंतर आ. यशोमती ठाकूर यांनी तक्रार निवारण सभा बोलाविली होती. सभेला विविध गावांतील सरपंच व नागरिकांची उपस्थिती होती. पाणीपुरवठा योजनेतील अडथळे दूर करण्यासोबतच पाणीपुरवठा करणारी पाईप लाईनचे लिकेज दुरुस्त करण्याची मागणी केली. काही गावांतील टाकीत पाणी चढत नसल्याने पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचे नागरिकांनी अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून दिले. आमदार ठाकूर यांनी मजीप्राच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करून या समस्या तातडीने निकाली काढाव्यात, असे निर्देश दिले. याबाबत एक महिन्यात योजनेचे पुन:सर्व्हेक्षण केले जाईल. पाणीपुरवठा प्रतीव्यक्ती ४० लीटरऐवजी ५५ लीटर करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले.