जलयुक्त शिवारची माहिती गुलदस्त्यात

माहिती मिळण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडेच धाव घेण्याची वेळ अर्जदाराला आली.

अकोला : जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यात राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देण्यास काही यंत्रणांकडून सातत्याने टाळाटाळ केली जात असून, ती माहिती मिळण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडेच धाव घेण्याची वेळ अर्जदाराला आली. त्यामुळे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेची कामे किती पारदर्शीपणे झाली असतील, ही बाबही अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरत आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाकडे कोट्यवधीची कामे देण्यात आली. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता करून अपहार केल्याची माहिती आहे.
त्या कामासंदर्भातील माहिती गेल्या २०१५ पासून सातत्याने मागवल्यानंतरही दिली जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडून माहिती मिळत नसल्याने ती जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीचे निवेदन स्थापत्य अभियंता संजय सुरवाडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ डिसेंबर रोजी दिले आहे. त्यामध्ये माहितीची कागदपत्रे दिली जात नाहीत.
कायमस्वरूपी जतन करून ठेवायचे अभिलेखे असतानाही ते दिले जात नाहीत. अवलोकनासाठीही उपलब्ध केले जात नाहीत. लघुपाटबंधारे केलेल्या कामांमध्ये ५० कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेचा अपहार असल्याने माहिती दिली जात नसल्याचेही सुरवाडे यांनी म्हटले आहे. कामे करताना सिमेंट काँक्रिट नाला बांधाची स्थळ निश्चिती न करणे, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे पाझराचे प्रमाणपत्र न घेणे, खोदतळ््यांची कामे नदी-नाला पात्रात न करता सपाट जमिनीवर करणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, सरळीकरण हा उपचार जलयुक्त शिवार अभियानात घेता येत नाही, तरीही ती कामे करण्यात आली.
सर्व कामांचे सर्वेक्षण न करणे, चुकीची अंदाजपत्रके तयार करणे, अंदाजपत्रकांना तांत्रिक, प्रशासकीय मान्यता न घेणे, मान्यता नसताना कार्यारंभ आदेश देणे, आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांचा अभिलेख न करताच देयक मंजूर करणे, एकाच कामाचे दोन वेळा देयक काढणे, बांधकामामध्ये दगडाच्या चुरीचा वापर करणे, त्यासाठी वाळूच्या स्वामित्व धनाच्या पावत्या देणे, प्रत्यक्षात कमी काम करणे; मात्र अधिकची मोजमापे लिहून देयके काढणे, यासारख्या अनेक अनियमितता झाल्या आहेत. त्याची माहिती मागवूनही दिली जात नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना संंबंधित विभागाकडून माहिती प्राप्त करून ती द्यावी, अशी मागणीही सुरवाडे यांनी निवेदनातून केली आहे.

तर ३ लाखांची खंडणी द्या!
 लघुपाटबंधारे विभाग माहिती देत नाही तर त्यासाठी ३ लाख रुपये खंडणी द्यावी, अशी मागणीही सुरवाडे यांनी केली. लेखी स्वरूपात खंडणी मागितल्याप्रकरणी पोलिसात गुन्हेही दाखल करावे, असा प्रस्तावही त्यांनी लघुपाटबंधारे विभागाला लेखी स्वरूपात दिला आहे. तरीही माहिती दिली जात नसल्याचा प्र्रकार घडत आहे.