जिल्हा परिषदेला आता मिळणार पैसे!

अकोला: नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरावरील बंधने शिथिल करण्यात आली . त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेत प्रस्तावित विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला आता पैसे मिळणार आहेत.

कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर विविध योजना आणि विकासकामांकरिता निधी वापरावर शासनामार्फत बंधने घालण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रस्तावित विकासकामांसाठी निधी वापरावरही बंधने होती. परंतु शासनाच्या नियोजन विभागाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत कामांसाठी निधी वापरावरील बंधने आता शिथिल करण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेत प्रस्तावित विविध विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार मंजूर निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. त्यासाठी मंजूर निधीच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांना जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांकडे सादर करावे लागणार आहेत.

विभागनिहाय निधी मागणीचे प्रस्ताव (कोटीत)

आरोग्य विभाग : २३

शिक्षण विभाग : २१

बांधकाम विभाग : ६०

महिला व बाल कल्याण विभाग : ४.७५

पशुसंवर्धन विभाग : २.८४

पंचायत विभाग : ७.३०

निधीचे प्रस्ताव करणार सादर!

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी प्रस्तावित कामांच्या अंदाजपत्रकांसह निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण, पंचायत, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पशुसंवर्धन इत्यादी विभागांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाकडे लवकरच सादर करण्यात येणार आहेत.