जिल्हा परिषदेत अडकला पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा! ............................ (पाणीटंचा‘ई’ असेच वापरावे इ नको)

अकोला : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या दोन टप्प्यांतील कृती आराखडा तयार करण्याकरिता पंचायत समित्यांकडून उपाययोजनांचे प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब झाल्याने जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा अद्याप तयार करण्यात करण्यात आला नाही. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा जिल्हा परिषदेत अडकलेला आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मंजुरीसाठी केव्हा सादर करण्यात येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालाधीकरिता दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील कृती आराखडा तातडीने सादर करण्याचे निर्देश १८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने पाणीटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे तालुकानिहाय प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे देण्यात आल्या होत्या; परंतु जिल्ह्यातील जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांकडून ३ फेब्रुवारीपर्यंत पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे सादर करण्यात आले. उपाययोजनांचे प्रस्ताव सादर करण्यास पंचायत समित्यांकडून विलंब झाल्याने जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत अद्यापही तयार करण्यात आला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत अडकलेला पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी केव्हा सादर करण्यात येणार आणि पाणीटंचाई निवारणाची कामे केव्हा सुरू होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

उपाययोजनांचा आराखडा

तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू!

जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांकडून ३ फेब्रुवारीपर्यंत पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी तालुकानिहाय गावे, प्रस्तावित उपाययोजना आणि अपेक्षित खर्चाच्या रकमेसह जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया ४ फेब्रुवारीपासून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सुरू करण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यातील

मंजूर कामेही रखडलेली!

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीकरिता पहिल्या टप्प्यातील कृती आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून १८ डिसेंबर रोजी मंजुरी दिली. पहिल्या टप्प्यातील कृती आराखड्यात जिल्ह्यातील २५ गावांत पाणीटंचाई निवारणासाठी ३६ उपाययोजनांची कामे प्रस्तावित आहेत, परंतु पहिल्या टप्प्यात मंजूर कृती आराखड्यातील २ कोटी १४ लाख १६ हजार रुपयांची कामेदेखील जिल्हा परिषदेत रखडली आहेत.