जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी हुकविली अर्थसंकल्प तयार करण्याची संधी 

अकोला: येत्या २०१९-२० या वर्षासाठी अर्थसंकल्प तयार करण्याची संधी असताना जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी ती हुकविली. त्यातच वित्त व लेखा विभागाने २८ मार्चपर्यंत अर्थसंकल्प सादर करता येईल, अशी भूमिका घेतल्याने सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना हुलकावणी देण्याचा प्रकारही घडल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प पदाधिकाऱ्यांच्या सहमतीने वित्त व लेखा विभागाकडून तयार केला जातो. त्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच पंचायत समित्यांचा अर्थसंकल्प १४ फेब्रुवारीपर्यंत तयार होऊन जिल्हा परिषदेकडे पाठवावा लागतो. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून अर्थसंकल्प जिल्हा परिषदेला उशिरा प्राप्त झाले. तरीही २ मार्च रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याबाबतची विचारणा सभेचे सचिव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास खिल्लारे यांनी वित्त व लेखा विभागाकडे केली. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाºयांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला नसल्याची माहिती आहे. रिवाजाप्रमाणे १४ फेब्रुवारीनंतर राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थसंकल्प मांडला जात नाही. राज्याचा अर्थसंकल्प झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी सत्ताधाºयांना असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विद्यमान सत्ताधाºयांचा किमान वर्षभर कार्यकाळ असताना अर्थसंकल्प सादर करण्याची तयारी पदाधिकाºयांनीच करायला हवी होती, अशी चर्चा सुरू आहे.
- पदाधिकाºयांची उदासीनता
पदाधिकाºयांच्या उदासीनतेमुळे अर्थसंकल्प तयार करण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. पदाधिकारीच पाठपुरावा करीत नसल्याने प्रशासनही निश्चिंत झाले. परिणामी, जिल्हा परिषदेकडून लाभार्थी हिताच्या योजनांसह विविध योजनांसाठी निधीची तरतूद करण्याची संधी हातातून निसटली आहे.
- कॅफो म्हणतात... २८ मार्चपर्यंत केव्हाही..
दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जे. एस. मानमोठे यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी २८ मार्चपर्यंत संधी आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यासाठी तयारी नसल्याची माहिती पुढे आली. आता आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त विभाग अर्थसंकल्प तयार करतील. त्याला विभागीय आयुक्तांकडून मंजुरी घेतली जाणार आहे.