जिल्हा परिषदांमध्ये आदिवासी विकास समिती हवी  - अंजली आंबेडकर  

समाजकल्याणप्रमाणेच आदिवासी विकास समिती जिल्हा परिषदांमध्ये असायला हवी, असे मत वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकर यांनी येथे व्यक्त केले.

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सामाजिक विकास साधण्यासाठी लोक निर्णयानुसार निधी खर्च करता येतो. त्याचवेळी आदिवासी समाजातील विकास योजना योजनांचा निधी खर्च करण्यातही लोकसहभाग वाढावा, यासाठी समाजकल्याणप्रमाणेच आदिवासी विकास समिती जिल्हा परिषदांमध्ये असायला हवी, असे मत वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकर यांनी येथे व्यक्त केले. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने तसा ठराव शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
जिल्हा परिषदेच्या पदग्रहण कार्यक्रमात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून त्या बोलत होत्या. मंचावर प्रदेशाध्यक्ष अशोक सोनोने, राज्य प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे, डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप वानखडे, प्रमोद देंडवे यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना त्यांनी बलवंतराय मेहता कमिटीने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सत्तेचे विकेंद्रीकरणाची शिफारस केली. त्यानुसार ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी निधी खर्च प्रक्रीयेत लोकसहभाग वाढवण्यात आला. त्यासाठी लोकांमधून निवड केलेल्या प्रतिनिधींमार्फत विकासाचे नियोजन, खर्चावर नियंत्रण तसेच गरजेनुसार विकास कामे करता येतात. हे असले तरी राज्यात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी समाज आहे. त्या समाजाचा विकास करण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दिली जाते. त्यांच्यासोबत लोकसहभागाची जोड देणे महत्त्वाचे आहे. आदिवासींचा विकास साधण्यासाठी लोकांच्या माध्यमातून आणि निर्णय प्रक्रीयेतून तो व्हावा, अशी व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
जिल्हा परिषदांमध्ये समाजकल्याण समिती आहे. त्या सोबतीला आदिवासी विकास समितीही अस्तित्त्वात आल्यास त्या समाज घटकाचा विकास आणखी प्रभावीपणे करता येईल, असा आशावाद व्यक्त केला. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांनी आदिवासी विकास समिती गठित करण्याचा ठराव घ्यावा, तो शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.