म्हणे, जिल्हा परिषदेची शेगावातील जमीन हरविली!

मोजणीच्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जमीन न दाखविल्याने मोजणी रद्द केल्याचे पत्रही भूमी अभिलेख विभागाने दिले आहे.

 - सदानंद सिरसाट
अकोला: जिल्हा कौन्सिलच्या नावे असलेल्या जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ४८ हजार रुपये शुल्क भरून घेतल्यानंतर कोणती जागा मोजावयाची आहे, ती शोधून द्या, असा पवित्रा शेगाव येथील भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयाने घेतला आहे. या प्रकाराने जमीन हरविली असून, ती शोधून देण्याची जबाबदारी आता जिल्हा परिषदेची आहे, या टप्प्यावर प्रकरण थांबले आहे. विशेष म्हणजे, मोजणीच्या वेळी जिल्हा परिषदेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी जमीन न दाखविल्याने मोजणी रद्द केल्याचे पत्रही भूमी अभिलेख विभागाने दिले आहे.
शेगावातील भाग दोनमध्ये सर्व्हे क्रमांक ३४३ (४) मध्ये ०.८३ आर क्षेत्रफळ असलेली जमीन अकोला जिल्हा परिषदेच्या मालकीची आहे. त्या जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने भूमी अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयात अर्ज केला. जमिनीची ई-मोजणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने ४८ हजार रुपये शुल्कही भरून घेतले. त्यासाठी १ आॅक्टोबर २०१८ रोजी मोजणी ठेवण्यात आली. अकोला जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून बाळापूर पंचायत समितीचे कनिष्ठ अभियंता वामन राठोड, विजय शिंदे उपस्थित होते. भूमी अभिलेख विभागाचे भूमापक विनोद मेमाने यांनी सात-बारातील डिस्ट्रिक कौन्सिल अकोला नावे असलेल्या जमिनीचा पोटहिस्सा कोणता आहे, याची माहिती विचारली तसेच पोटहिश्श्याची ताबा वहिवाट विचारली; मात्र उपस्थित प्रतिनिधींनी माहिती न दिल्याने जमिनीची मोजणी करता आली नाही. त्यामुळे मोजणी न करताच परत यावे लागले. त्यानंतर ३१ आॅक्टोबर २०१८ रोजी पुन्हा मोजणी ठेवण्यात आली. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे प्रतिनिधी म्हणून आधीच्या दोघांसह रमेश नागलकर उपस्थित होते. त्यावेळीही संबंधित प्रतिनिधींनी ताबा वहिवाट दाखविली नाही. त्यामुळे भूमापक मेमाने यांना मोजणी न करताच परत जावे लागले.
- प्रकरण काढले निकाली
कोणत्याही जागेची मोजणी करताना अर्जदाराने ताबा वहिवाट दाखविणे अनिवार्य आहे. ही बाब मोजणीच्या नोटीसमध्येही नमूद आहे; मात्र जिल्हा परिषदेच्या प्रतिनिधींनी मोजणीच्या दिवशी पोटहिस्सा ताबा वहिवाट न दाखविल्याने मोजणी झाली नाही. त्यामुळे प्रकरण निकाली काढण्यात येत आहे, असे पत्र भूमी अभिलेख उपअधीक्षक यांनी ७ मार्च २०१९ रोजी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला दिले आहे.
- बांधकाम विभाग म्हणतो, मोजणी करून द्या...
भूमी अभिलेख विभागाच्या पत्रानंतर बांधकाम विभागानेही प्रत्युत्तर दिले आहे. प्रथम मोजणीच्या शेतात पिके होती. दुसºया मोजणीच्या वेळी एकच
लागूधारक उपस्थित होता. खुणा मिळाल्या नाहीत, त्यावेळी मोजणीच केली नाही. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या जमीन पोटहिश्श्यालगतच्या चतु:सीमा स्पष्टपणे देण्यात आल्या. तरीही मोजणी न करता प्रकरण निकाली काढणे, शासकीयदृष्ट्या योग्य नाही. जमिनीची मोजणी करून द्यावी, असे पत्र बांधकाम विभागाने २३ एप्रिल रोजी दिले आहे.

- जमिनीलगतचे खातेदार
जिल्हा परिषदेच्या जमिनीच्या चतु:सीमामध्ये पूर्वेस-उत्तरेस शांतीलाल देवीचंद जैन, शैलजा जैन, पश्चिमेस साईनाथ डेव्हलपर्स, दक्षिणेस संजय भगवानदास नागपाल व इतर आहेत.