जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प मंजुरीचे अधिकार ‘सीईओं’ना

शासनाने अंदाजपत्रक मंजुरीची कार्यवाही ठरवून दिली आहे.

अकोला: पुढील वर्षभराच्या विकास कामांचे नियोजन व खर्चाच्या तरतुदीसाठी जिल्हा परिषदांचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याच्या सभा कोरोनाच्या सावटाखाली रद्द कराव्या लागल्या. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पाबाबत काय करावे, याचे मार्गदर्शन शासनाकडून मागविण्यात आले. त्यानुसार अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी द्यावी, कोरोना नियंत्रणात आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ग्रामविकास विभागाने २६ मार्च रोजी राज्यातील सर्वच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी दरवर्षी मार्चच्या दुसºया आठवड्यानंतर सभा नियोजित केल्या जातात. राज्यात या काळात कोरोना व्हायरसची दहशत आहे. तसेच सर्वच जिल्हा दंडाधिकाºयांनी आपत्ती व साथरोग प्रतिबंधक कायदा, जमावबंदीही लागू केली आहे. या परिस्थितीत महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदांच्या अर्थसंकल्पाच्या सभा घेण्याचे आव्हान निर्माण झाले. कोणत्याही परिस्थितीत अर्थसंकल्प मंजूर करावाच लागेल, यासाठी या संस्थांनी अर्थसंकल्पीय सभाही जवळपास २० मार्चनंतरच बोलाविण्यात आल्या. त्याचवेळी जिल्हा दंडाधिकाºयांच्या जमावबंदी आदेशामुळे सभा कशा घ्याव्या, हा प्रश्नही निर्माण झाला. या समस्येवर उपाय म्हणून जालना जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प शासनाकडेच मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. नांदेड जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प एका तासाच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या परिस्थितीत अकोला जिल्हा परिषदेने जिल्हा दंडाधिकाºयांचे मार्गदर्शन मागविले. त्यांनीही साथरोग प्रतिबंधक कायदा, जमावबंदीचे उल्लंघन न करण्याच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांसह अकोल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनीही शासनाला २२ मार्च रोजी मार्गदर्शन मागविले. त्यावर शासनाने अंदाजपत्रक मंजुरीची कार्यवाही ठरवून दिली आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या पत्रानुसार जिल्हा परिषदेचे २०१९-२० चे अंतिम सुधारित अंदाजपत्रक व २०२०-२१ चे मूळ अंदाजपत्रक मंजूर न झाल्यास त्याचा विपरीत परिणाम कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व इतर निकडीच्या बाबींवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांच्या अर्थसंकल्पाला मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी मंजुरी द्यावी, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होणे तसेच जमावबंदी आदेश मागे घेतल्यानंतर होणाºया जिल्हा परिषदेच्या सभेत अहवाल सादर करावा, असेही पत्रात बजावण्यात आले.