आरक्षित जागांवरील बांधकामे नियमानुकूल केव्हा होणार

आरक्षित जागांवर सद्यस्थितीत निवासी घरे बांधण्यात आली आहेत. अनेक वर्षांपासून तेथे नागरिक राहात असल्यामुळे नागरिकांना जागेची खरेदी-विक्री, शासनाच्या रमाई आवास योजना, आयएचडीपी घरकुल योजना, प्रधानमंत्री घरकुल योजनांसह इतरही शासकीय लाभ मिळत नाहीत. आरक्षित भागाचा विकास होत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण काढून नागरिकांना कायमस्वरूपी असेसमेंट मिळण्याबाबत नगर परिषदेने २७ जुलै २०१८च्या सर्वसाधारण सभेत ठराव घेऊन मंत्रालयात प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्ताव हा मुख्य सचिव, नगररचना विभागात मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. त्यामुळे तेल्हारा शहरातील चारही भागातील आरक्षण काढून त्या भागाचा विकास होण्यासाठी तेल्हारा नगर परिषद अध्यक्षा जयश्री बाळासाहेब पुंडकर, तत्कालीन मुख्याधिकारी मनोहर अकोटकर, तत्कालीन बांधकाम अभियंता पांडुरंग राठोड, प्रभाग ६चे नगरसेवक सुनील राठोड, प्रभाग क्र. २चे नगरसेवक नरेश आप्पा गंभीरे, प्रभाग क्र. ८च्या नगरसेविका आरती गायकवाड व प्रभाग क्र. ४चे नगरसेवक मंगेश सोळंके यांच्यासह नगरसेवकांचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याबाबत माहिती देऊन शासन दरबारी विषय लावून धरून प्रलंबित प्रकरण निकाली काढण्यासाठी विनंती पत्र दिली आहेत. त्यामुळे आता तेल्हारा शहरातील आरक्षित जागेवरील आरक्षण केव्हा काढणार व आरक्षित जागेवरील नागरिकांना केव्हा मूलभूत सुविधा मिळणार, याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.

आरक्षण क्रमांक ४, सातकाबाद येथील खासगी बगीचा क्षेत्रफळ ६० आर.

आरक्षण क्रमांक १३ शिवाजी हायस्कूल परिसर येथील क्षेत्रफळ ६० आर.

आरक्षण क्रमांक १४ सेठ बन्सीधर विद्यालय परिसर क्षेत्रफळ १ हे ५० आर.

आरक्षण क्रमांक १५ सातकाबाद औषधालय प्रसुतिगृह क्षेत्रफळ ४० आर.

माझ्या प्रभाग ६ सह तेल्हारा शहरातील इतर आरक्षण उठवण्यासाठी नगरपरिषदेने बहुमताने ठराव घेऊन शासनास सादर केला आहे तरी सदर आरक्षण उठल्यास निवासी जनतेचा विकास होईल. त्यासाठी शर्तीचे पर्यंत सुरू आहेत.

- सुनील राठोड,

नगरसेवक, प्रभाग ६, तेल्हारा