‘व्हीएनआयटी’ची चमू करणार सिमेंट रस्त्यांची तपासणी!

नमुने घेतल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ‘व्हीएनआयटी’च्या चमूकडून रस्त्यांची अंतिम तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शहरातील दर्जाहीन व निकृष्ट ठरलेल्या सिमेंट रस्त्यांच्या तपासणीसाठी मनपाने नियुक्त केलेल्या नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’च्या चमूने सिमेंट रस्त्याचे नमुने घेतले होते. नमुने घेतल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ‘व्हीएनआयटी’च्या चमूकडून रस्त्यांची अंतिम तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. त्यानंतरच महापालिकेला अहवाल सोपवला जाईल.
शहरातील रस्ते दुरुस्तीसाठी तत्कालीन राज्य शासनाने दिलेल्या कोट्यवधींच्या निधीचा पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाऱ्या सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत अक्षरश: चुराडा झाल्याचे समोर आले आहे. शहरात तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट रस्त्यांवर अवघ्या सहा महिन्यात जागोजागी खड्डे पडल्यामुळे मनपा प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘वर्किंग एस्टीमेट’मध्ये बदल करून १८ फूट रुंदीचे रस्ते ४० फूट रुंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यापैकी प्रमुख रस्त्याचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी लागणारा निधी शासनाकडून घेण्यात आला. रस्ते रुंदीकरणामुळे शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यास मदत झाली असली तरी त्याच्या निकृष्ट दर्जामुळे गालबोट लागल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक ‘आरआरसी’ कन्स्ट्रक्शनमार्फत सिमेंट रस्त्यांची कामे करण्यात आली होती. सदर कामावर देखरेखीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले मनपाचे अभियंता कुचकामी ठरल्यामुळेच सिमेंट रस्त्यांचे पितळ उघडे पडले आहे.

३९ नमुने घेतले; निष्कर्षाकडे लक्ष
शहरात जुलै महिन्यात दाखल झालेल्या ‘व्हीएनआयटी’च्या चमूने सिव्हिल लाइन ते मुख्य पोस्ट आॅफिस चौक, माळीपुरा ते मोहता मिल, दुर्गा चौक ते अग्रसेन चौक तसेच टॉवर ते रतनलाल प्लॉट चौकपर्यंत रस्त्याचे एकूण ३९ नमुने घेतले आहेत. नमुन्यांची तपासणी केल्यानंतर ‘व्हीएनआयटी’कडून काय निष्कर्ष निघतात, याकडे संपूर्ण अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

सत्तापक्षाकडून पाठपुरावा नाहीच!
महापालिकेच्या राजकारणात पारदर्शी कारभाराचा डंका पिटणाºया सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत विविध योजनांमध्ये घोळ होत असल्याचे समोर येत आहे. सिमेंट रस्ते प्रकरणात काही पदाधिकारी व स्थानिक नेत्यांची भूमिका संशयाच्या घेºयात असल्यामुळे की काय, मनपातील सत्तापक्षाकडून सिमेंट रस्त्यांच्या चौकशीसंदर्भात कोणताही पाठपुरावा केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे.