बडतर्फ शिक्षकांच्या समायोजनासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर

शासनासह सत्ताधारीही सरसावले

अकोला : महापालिका प्रशासनाने सेवेतून बडतर्फ केलेल्या अस्थायी नऊ कला शिक्षकांना सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा उफराटा आदेश नगर विकास विभागाने जारी केल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित शिक्षकांना कर्मचारी म्हणून इतर विभागात काम करण्यासाठी मानसेवी पदाचे आदेश जारी केले. सदर आदेश न घेता कर्मचारी नव्हे, तर शिक्षक पदावरच रुजू करून घेण्यासाठी बडतर्फ शिक्षक हट्टाला पेटले असून, शासनासह सत्ताधारी भाजपच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर सुरू झाला आहे.
महापालिकेच्या शिक्षण विभागात नऊ अस्थायी शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली सुरू करताच संबंधित शिक्षकांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. याप्रकरणी मनपाच्या बाजूने निकाल लागला. शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी सात कला शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची कारवाई केली. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार विभुते आणि झाडे नामक कला शिक्षकांची सेवा त्यापूर्वीच समाप्त केली होती. बडतर्फ झालेल्या शिक्षकांनी मनपाच्या निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. त्यावेळी न्यायालयाने शिक्षकांची याचिका स्वीकारली; मात्र मनपाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नाही. त्यावर काही शिक्षकांनी स्थानिक आमदार, मंत्र्यांच्या माध्यमातून शासनाकडे मनपात कोणत्याही पदावर सेवेत सामावून घेण्याची विनंती केली. कला शिक्षकांची २४ वर्षांची सेवा लक्षात घेता, मानवतावादाच्या दृष्टिकोनातून त्यांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा उफराटा आदेश नगर विकास विभागाने जारी केला. संबंधित शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ केल्यामुळे त्यांना पुन्हा शिक्षक सेवेत सामावून घेणे नियमानुसार शक्य नसल्यामुळे मानसेवी कर्मचारी म्हणून त्यांना नियुक्त होण्याचे आदेश मनपा प्रशासनाने जारी केले होते. मानसेवी पदावर नियुक्त न करता शिक्षक पदावर पुन्हा समायोजन करण्याचा तगादा लावलेल्या शिक्षकांच्या बाजूने आता सत्ताधारी भाजपने उडी घेतली आहे.

नियमबाह्य पायंडा होईल सुरू
अस्थायी नऊ कला शिक्षकांना मनपाच्या सेवेत पुन्हा सामावून घेतल्यास भविष्यात नियमबाह्य कामे किंवा भ्रष्टाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने बडतर्फ केल्यास त्यांच्याक डून याच शासन निर्णयाचा आधार घेतला जाईल. अशा नियमबाह्य पायंड्याची सुरुवात भाजपच्या कालावधीत होते का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आधी शासन आता सत्ताधारी!
संबंधित नऊ कला शिक्षकांची मूळ नियुक्ती अस्थायी स्वरूपाची होती. शिक्षक पदासाठी त्यांची अर्हता ध्यानात घेता, त्यांना पुन्हा शिक्षक पदावर सेवेत नियमित करणे कायद्यानुसार शक्यच होणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. शासनाच्या आदेशाला कोणत्याही व्यक्तीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास शासनासह महापालिकेला कायदेशीर अडचण निर्माण होईल. यापूर्वी शासनाने दिलेला आदेश आणि आता सत्ताधारी भाजप पदाधिकाऱ्यांचा पत्रव्यवहार पाहता प्रशासनावर दबावतंत्राचा पुरेपूर वापर केला जात असल्याचे दिसून येते.