‘व्हाईट कोल’मध्ये कुटाराचा वापर
By Admin | Updated: July 23, 2014 00:56 IST2014-07-23T00:56:28+5:302014-07-23T00:56:28+5:30
चाराटंचाईत भर, पशुपालकांनी काढली जनावरे विक्रीला

‘व्हाईट कोल’मध्ये कुटाराचा वापर
अकोला: यावर्षी मान्सून लांबल्याने, येत्या काही दिवसांत सार्वत्रिक दमदार पाऊस न झाल्यास जिल्ह्यात चाराटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातच 'व्हाईट कोल' मध्ये होणारा विविध प्रकाराच्या कुटाराच्या वापरामुळे चाराटंचाईत भर पडणार आहे. यावर्षी पावसाळा सुरू होऊन, दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला; मात्र अद्यापही सार्वत्रिक दमदार पाऊस झाला नाही. मान्सून लांबल्याने जिल्ह्यातील खरीप पेरण्या लांबणीवर पडल्या. तसेच पावसाअभावी जिल्ह्यातील धरणांमध्ये जलसाठय़ातही वाढ झाली नाही. परिणामी पावसाअभावी जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. गेल्या सहा दिवसांपासून अधून-मधून रिमझिम पावसाने हजेरी सुरू केल्याने जिल्ह्यात खरीप पेरण्या सुरू झाल्या; मात्र सार्वत्रिक दमदार पाऊस अद्यापही झाला नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात सार्वत्रिक दमदार पाऊस न झाल्यास जिल्ह्यात पाणीटंचाईसह चाराटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात लहान-मोठय़ा जनावरांसह २ लाख ७७ हजार ८८१ पशुधनाची संख्या आहे. या पशुधनासाठी सध्या जिल्ह्यात १ लाख ६६ हजार २६१ मेट्रिक टन चारा उपलब्ध आहे. हा चारा जुलै अखेरपर्यंत पुरणार आहे; परंतू तोपर्यंत सार्वत्रिक दमदार पाऊस न आल्यास जिल्ह्यात चाराटंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील पशुधनासाठी चार्याची गरज भासणार असतानाच, जिल्ह्यातील ह्यव्हाईट कोलह्णमध्ये होणारा कुटाराचा वापर चाराटंचाईत भर टाकणारा ठरणार आहे. व्हाईट कोल तयार करण्यासाठी कडबा कुट्टी, तूर,गहू, हरभरा, सोयाबीनचे कुटार, शेंगदाण्याची टरफले, पर्हाटी-तुराटीच्या लहान काड्या, लाकडाचा भुसा इत्यादींचा वापर केला जातो. व्हाईट कोल निमिर्तीसाठी व्हाईट कोल युनिटकडून वर्षाकाठी जवळपास ८00 ते १ हजार मेट्रिक टन कुटार व शेतातील काडीकचरा खरेदी केला जातो. त्यानुषंगाने आणखी काही दिवस सार्वत्रिक दमदार पाऊस न आल्यास निर्माण होणार्या चाराटंचाईच्या परिस्थितीत व्हाईट कोल तयार करण्याकरिता वापरण्यात येणारे कुटार, कुट्टी, शेतातील पालापाचोळा, शेंगदान्याची टरफले जनावरांच्या चार्यासाठी उपयोगात येऊ शकते. त्यामुळे व्हाईट कोलसाठी त्याचा होणारा वापर टंचाईच्या परिस्थितीत थांबविण्यासंदर्भात शासनामार्फत उपाययोजना करण्याची गरज आहे.