तापमानवाढीला तोंड देण्यासाठी कृतिशून्य आराखडा

महाराष्ट्राने यू.के. मेट आॅफिस व द एनर्जी रिसोर्स संस्था (टेरी) यांना वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार करण्याचे काम दिले.

- सदानंद सिरसाट  लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जागतिक वातावरणीय बदलामुळे राज्याचे सरासरी तापमान वाढणार असून, त्यामुळे पिकांच्या उत्पादकतेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. या बदलाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वातावरणीय बदल कृती आराखड्यात सूचविलेल्या उपाययोजना कागदावरच आहेत. आॅक्टोबर २०१७ पासून अनेक उपाययोजनांकडे राज्य शासनाने लक्ष न दिल्याने येत्या काळातील धोका आणखी गडद होत आहे. त्यापैकी जलसंपदेच्या महत्त्वाच्या उपायाचाही पुरता बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.जागतिक स्तरावर औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, बेसुमार जंगलतोड, नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे वातावरणातील कार्बन डायआॅक्साइड, नायट्रोजन, मिथेन यासारख्या हरित वायूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानातही वाढ झाली आहे. नजीकच्या काळात या भयंकर समस्येला सजीवसृष्टीला सामोरे जावे लागणार आहे.वातावरणातील बदलांमुळे मुख्यत: अनियमित पाऊस, तीव्र दुष्काळ, मोठे पूर, जमिनीतील पोषक द्रव्यांचा असमतोल, वॉटर लॉगिंग, अन्न सुरक्षा, रोगराईत होणारी वाढ, जंगल, जैवविविधता, जंगलांचा ºहास, सधनता, उत्पादकता, पाण्याची उपलब्धता, सागरी किनाऱ्यांची धूप, सागर किनाºयावरील लोकवस्ती व मासेमारी यावर मोठे परिणाम होणार आहेत.आकस्मिक अतिवृष्टीने महापूर येणे किंवा काही ठिकाणी दुष्काळ पडणे, या घटनांमध्येही वाढ होत आहे. या सगळ्या संभाव्य परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र शासनाने २००८ मध्येच राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडा राज्यांना दिला. तसेच राज्यासाठी अनुरूप आराखडा तयार करण्याचेही बजावले. महाराष्ट्राने यू.के. मेट आॅफिस व द एनर्जी रिसोर्स संस्था (टेरी) यांना वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार करण्याचे काम दिले. तो आराखडा तयार झाला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आॅक्टोबर २०१७ मध्ये सर्व संबंधित यंत्रणांना निर्देशही देण्यात आले; मात्र कोणतीही उपाययोजना प्रत्यक्षात तयारच होत नसल्याचे चित्र आहे.महत्त्वाच्या जलसंपदेकडेही कानाडोळाउपाययोजनांमध्ये जलसंपदेचे धोके कमी करण्यासाठीही उपक्रम आहेत. त्यामध्ये नदी व जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करणे, धरणाच्या खालच्या बाजूस वर्षभर आवश्यक असलेला प्रवाह नियोजित करणे, त्यामुळे भूजल पातळीत सातत्य तसेच जैवविविधता टिकवून ठेवता येईल. नद्यांवर कोल्हापुरी बंधारे बांधणे, पाण्याच्या वापरामध्ये सुधारणा करून उपयुक्तता वाढविणे, धरणाच्या जलग्रहण क्षेत्रात दाट वनीकरण करणे, नदीच्या उगमस्थानाजवळ जंगलांचा बचाव करणे, सांडपाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारक करणे, स्वच्छ पाण्याची मागणी कमी करणे, यासारख्या उपाययोजनांसाठी जलसंपदा, नगरविकास, उद्योग विभागाचे एकात्मिक धोरण अद्याप ठरलेले नाही, हे विशेष.