विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीला 'खासदारकी'मुळे आव्हान, न्यायालयाने काय दिला निकाल?

Ujjwal Nikam Latest news: उज्ज्वल निकम यांची राज्यसभेचे खासदार बनले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विशेष सरकारी वकील म्हणून केलेल्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले होते. 

अकोला : राज्यसभा सदस्य आणि विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या नेमणुकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा अर्ज १६ सप्टेंबर रोजी अकोला सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. विशेष सरकारी वकील हे पद केवळ कंत्राटी आणि विशिष्ट प्रकरणापुरते असल्याने खासदार उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून केलेली नेमणूक वैध असल्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला आहे.

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

समाजसेवी किसनराव हुंडीवाले यांची धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात आरोपी विक्रम गावंडे, श्रीराम गावंडे, रणजित गावंडे यांच्यासह इतर आरोपींनी निघृर्ण हत्या केली होती. 

या प्रकरणात आरोपींचे वकील अॅड. सत्यनारायण जोशी यांनी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले होते की, अॅड. निकम हे राज्यसभेचे नामनिर्देशित सदस्य (१२ जुलै २०२५ पासून) असूनही, राज्य सरकारने त्यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक केली आहे. हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (१) (ए) च्या विरोधात असून, एकाच वेळी दोन्ही पदे धारण करता येत नाहीत, असा दावा आरोपींच्या वकिलांनी केला होता. 

या प्रकरणी सत्र न्यायाधीश एस.बी. काचरे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. खुद्द विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी, विशेष सरकारी वकील ही ठरावीक खटल्यापुरती व्यावसायिक नेमणूक आहे. सरकार आणि विशेष सरकारी वकील यांच्यात मास्टर-सर्व्हट नाते नसते. दिला जाणारा मोबदला हा फक्त व्यावसायिक शुल्क असतो, असा युक्तिवाद केला. 

त्यानंतर सत्र न्यायाधीश एस.बी. काचरे यांनी सुनावलेल्या आदेशात ६ सप्टेंबर २०१९ रोजीची नियुक्ती अधिसूचना आणि महाराष्ट्र लॉ ऑफिसर्स रुल्स, १९८४ चा संदर्भ घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उत्तर प्रदेश विरुद्ध जोहरीमल (२००४) या निकालाचा दाखला दिला आणि स्पष्ट केले की, विशेष सरकारी वकील हे स्वतंत्र कायदेपंडित असून, सरकारी सेवक नाहीत. त्यामुळे आरोपींकडून दाखल अर्ज निराधार असल्याचे सांगत, तो फेटाळून लावला. त्यामुळे अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक वैध राहणार आहे.