वस्त्रोद्योग पुनरुज्जीवनाच्या प्रतीक्षेत

वस्त्रोद्योग घटकांसाठी शासनाचे नवे धोरण कितपत फायदेशीर ठरणार?

राम देशपांडे / अकोला
राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग घटकांसाठी नुकत्याच दोन सवलती योजना जाहीर केल्या. सहकार व पणन महासंघांतर्गत सुरू असलेल्या वस्त्रोद्योग घटकांसाठी निश्‍चितच या योजना फायदेशीर ठरणार आहेत. मात्र, अखेरच्या घटका मोजून विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात कायमच्या बंद पडलेल्या सूत गिरण्या व वस्त्रोद्योगांना पुन:संजीवनी देण्यासाठी शासनाचं हे नवीन धोरण कितपत यशस्वी होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
कृषी-औद्योगिक अर्थकारण आणि विशेषत: ग्रामीण पतक्षेत्रात सहकार, पण आणि वस्त्रोद्योग विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. या विभागाकडून ग्रामीण वित्त, कृषी विपणन, औद्योगिक सहकार, बाजार नियामक आणि वित्त साहाय्य अशा विविध बाबींवर लक्ष केंद्रित केलं जातं. राज्यातील सहकार क्षेत्र, कृषिउत्पादन पणन क्षेत्र आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या प्रशसन आणि सनियंत्रणावर वर्चस्व ठेवणार्‍या या विभागाद्वारे २४ नोव्हेंबर रोजी वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत दोन सवलतीच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकांसाठी १0 टक्के भांडवली सवलत व केंद्र पुरस्कृत वस्त्रोद्योगांना दीर्घ मुदती कर्जावरील व्याज सवलत या दोन योजना जाहीर करण्यात आल्या.
कृषी पणन संचालनालय व हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण संचालनालयामार्फत विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातातील कृषिमालाशी निगडित राज्यातील सर्व सूत गिरण्या, हातमाग व यंत्रमाग सहकारी संस्थांना या दोन्ही सवलतींचा निश्‍चित फायदा होणार आहे. मात्र, गतकाळात राज्यात शेवटच्या घटीका मोजून बंद पडलेल्या वस्त्रोद्योगांना नवसंजीवनी देण्यासाठी या योजनांचा काहीच उपयोग होणार नसल्याचे मत अकोल्यातील प्रेदेश इंटक सचिव तसेच केंद्रीय इंटकचे विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदीप वखारिया यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना व्यक्त केले. एकेकाळी कापसाची मोठी बाजारपेठ म्हणून नावारूपास आलेले खामगाव शहराची ख्याती केव्हाच लोप पावली आहे. कापसाच्या निर्यातीसाठी इंग्रजांनी खामगाव ते जलंब दरम्यान टाकलेला रेल्वे मार्ग आता नुसता नावालाच उरला आहे.