शिक्षकांना परीक्षेची धडकी
By Admin | Updated: April 27, 2015 01:40 IST2015-04-27T01:40:59+5:302015-04-27T01:40:59+5:30
निकाल चांगले लागावे म्हणून पुन्हा घ्यावे लागणार परिश्रम.

शिक्षकांना परीक्षेची धडकी
विवेक चांदूरकर/अकोला: पहिली ते आठवीपर्यंतच्या ढकलगाडी शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असले, तरी शिक्षक मात्र आनंदात होते. २0१५-१६ च्या सत्रापासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होणार असल्याचे सुतोवाच मंत्र्यांनी करताच शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, शिक्षकांना धडकी भरली आहे. शाळांचा निकाल चांगला लागण्याकरिता आता शिक्षकांना परिश्रम घ्यावे लागणार आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी नुकतीच पुढील वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची पूर्वीप्रमाणेच परीक्षा होणार असल्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयावर सर्वत्र चर्चा व्हायला लागली आहे. शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे गुणवत्ता नसताना वरच्या श्रेणीत ढकलगाडी करणार्या गुरुजींना चाप बसणार आहे. शिक्षण प्रशासनाला परीक्षा घेऊन गुणवत्ता निश्चित करावी लागणार आहे. परीक्षा व्यवस्था शिक्षण प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली होणार असल्याने गुणवत्तेचा आलेख नेमका समोर येणार आहे. पुढील वर्षीपासून विद्यार्थ्यांना तीन परीक्षा द्याव्या लागणार आहेत. यामध्ये पहिली परीक्षा प्रवेश घेताना, दुसरी परीक्षा दिवाळीमध्ये तर तिसरी परीक्षा उन्हाळ्यात होणार आहे. मोफत आणि हक्काचे शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर पारंपरिक शिक्षणाच्या ढाच्यामध्ये बदल झाले. कायद्यातील निकषांच्या आधारे सन २00९ पासून एक ते आठपर्यंत सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीची अंमलबजावणी सुरू केली. यामध्ये वार्षिक परीक्षेत नापास झाल्यानंतर पुन्हा त्याच वर्गात बसविणे बंद केले. विद्यार्थी कसा शिकतो, त्याला काय चांगले येते, कोठे अडचण आहे, आकलन, उपाययोजना, विचारशीलता, सर्जनशीलता या पातळ्यांवर मूल्यमापन करण्यात येत आहे. शाळा पातळीवरच प्रश्नपत्रिका तयार करून दैनंदिन नोंदवहीतील प्रगती व परीक्षेतील गुण यानुसार संबंधित विद्यार्थी कोणत्या श्रेणीत आहे, हे निश्चित केले जाते. अ, ब, क, ड आणि इ अशा श्रेणी आहेत. ड आणि इ श्रेणींमधील विद्यार्थ्यांना मागास समजल्या जाते. दरम्यान माध्यमिक शिक्षण अधिकारी अशोक सोनोने यांनी शिक्षणमंत्र्यांनी पुढील वर्षीपासून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याचे सुतोवाच केले असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, अद्याप आमच्यापर्यंत तसे काही आदेश आले नसल्याचे सांगीतले.