टॅक्सवाढ विरोधी याचिका : मनपाने मागितला न्यायालयाकडे अवधी!

अकोला: काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी करवाढीला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली असता, महापालिका प्रशासनाने बाजू मांडण्यासाठी अवधी देण्याची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने सात दिवसांचा अवधी दिला.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत २०१६ मध्ये सुधारित करवाढ लागू केली. ही करवाढ नियमानुसार नसल्याचा आक्षेप घेत काँग्रेसचे नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी मनपाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर हायकोर्टाने २२ मार्च २०१८ रोजी मनपा प्रशासनाला नोटीस जारी करीत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर मनपा प्रशासनाने शपथपत्राद्वारे बाजू मांडणे अपेक्षित होते. न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखेत प्रशासनाने शपथपत्र सादर केले नाही. शपथपत्र सादर करण्यासाठी प्रशासनाने वारंवार मुदत मागितली. त्यानंतर शपथपत्र सादर केले. याप्रकरणी १६ जानेवारी रोजी सुनावणी पार पडणार होती. १७ जानेवारी रोजीच्या सुनावणी दरम्यान महापालिका प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या विधिज्ञांनी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे बाजू मांडण्यासाठी पुन्हा मुदत देण्याची विनंती केली. त्यानुषंगाने प्रशासनाला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली.

बाजू भक्कम असल्याचा प्रशासनाचा दावा
काँग्रेस नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रशासन काय भूमिका स्पष्ट करते, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे. सुधारित करवाढ नियमानुसार असून, न्यायालयात बाजू भक्कम असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. अशा स्थितीत मनपाने बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे आणखी मुदत का मागितली, असा प्रश्न अकोलेकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.