विद्यार्थ्यांचे गणवेश अडकले लालफीतशाहीत

स्वातंत्र्यदिनी गणवेशच नाही; अकोला मनपाचा उदासीन कारभार

अकोला : शालेय सत्र सुरूझाल्यापासून अद्यापपर्यंतही महापालिकेच्या शाळेतील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले. गणवेश निधीची फाईल लालफीतशाहीत अडकल्यामुळे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना गणवेशाविनाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करावा लागणार असल्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली आहे.
संपूर्ण देशभरात स्वातंत्र्यदिनाची जय्यत तयारी सुरू आहे. यानिमित्त १५ ऑगस्ट रोजी विविध कार्यक्रमांसाठी शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे वातावरण आहे. चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढविण्यासाठी स्वायत्त संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असताना, याबाबीला महापालिका प्रशासन मात्र अपवाद आहे. मनपातील ५५ शाळेमध्ये मराठी, उर्दू व हिंदी माध्यमाचे एकूण ८ हजार ४0 विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे घेत आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रतिविद्यार्थी ४00 रुपयेप्रमाणे शालेय गणवेश वाटपासाठी ३२ लाख १६ हजारांची गरज होती. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्रय़रेषेखालील मुले तसेच सर्व मुली यांचा विचार केल्यास ५ हजार ६७६ लाभार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांंना प्रतिविद्यार्थी ४00 रुपयेप्रमाणे शालेय गणवेशासाठी २२ लाख ७0 हजार ४00 रुपये अनुदान मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु शालेय सत्र सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी होत असला तरी अद्यापही चिमुकल्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश मिळाला नाही. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांंच्या गणवेशासाठी २२ लाख अनुदानाची गरज असताना, प्रशासनाची सर्व भिस्त शासनावर होती. या मधल्या काळात मनपा निधीतून शालेय गणवेश उपलब्ध करून देणे प्रशासनाला शक्य होते. या निधीची फाईल मंजुरीसाठी ५ ऑगस्ट रोजी आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या कार्यालयात पोहचली. मात्र कल्याणकर दीर्घ सुटीवर असल्यामुळे ही फाईल अडकली. त्यावेळी प्रभारी आयुक्त दयानंद चिंचोलीकर हा विषय निकाली काढू शकले असते. तसे न झाल्यामुळे अखेरीस ही फाईल ११ ऑगस्ट रोजी आयुक्तांकडे पोहचली आणि त्यावर १३ ऑगस्ट रोजी स्वाक्षरी झाल्याची माहिती आहे.

*खुला, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे काय?
सर्व शिक्षा अभियानमार्फत आजवर अनुसूचित जाती, जमाती तसेच दारिद्रय़रेषेखालील विद्यार्थ्यांंना शालेय गणवेशासाठी निधी मिळाला. परंतु खुल्या प्रवर्गासह ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांंच्या गणवेशासाठी मात्र कोणतीही तरतूद होत नाही. यामुळे चिमुकल्या विद्यार्थ्यांंमध्ये आतापासून भावनिक दरी निर्माण होत असल्याचे मत काही शिक्षकांनी व्यक्त केले. यावर आयुक्त डॉ. कल्याणकर काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

*सर्व काही जर आणि तर
शालेय गणवेश निधीच्या फाईलवर १३ ऑगस्ट रोजी आयुक्तांची स्वाक्षरी झाली. प्रतिविद्यार्थाला ४00 रुपये नुसार दोन गणवेश मिळणार आहेत. विद्यार्थ्यांंच्या पटसंख्येनुसार ही रक्कम मुख्याध्यापकांच्या खात्यात जमा होईल. एखादा इच्छुक महिला बचत गट पाहून त्याला ४00 रुपयांत दोन गणवेश शिवण्यासाठी विनंती केल्या जाईल. त्यातही कापडाचा दर्जा ह्यराम भरोसेह्ण राहील. त्यानंतर जमलेच तर गणवेश तयार होतील, आणि विद्यार्थ्यांना दिले जातील. अशा या जर आणि तरच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांचा स्वातंत्र्यदिन केव्हाचाच निघून गेला असेल, हे तेवढेच खरे.