- सदानंद सिरसाट लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पर्यावरणातील हवा, ध्वनी, पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्टोन क्रशर उद्योगांवर राष्ट्रीय हरित लवादाने विविध निर्बंध लादले आहेत. त्याची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचा आदेश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यातील सर्वच प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना ४ मार्च रोजी दिला. ही बाब जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्याचे बजावले आहे.हरयाणा राज्य शासनाविरोधात एका शैक्षणिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत राष्ट्रीय हरित लवादाने आॅक्टोबर २०१८ मध्ये स्टोन क्रशरसंदर्भात विविध बाबींची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला. हरित लवादाच्या त्या आदेशातील मुद्यांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ४ डिसेंबर २०१९ रोजीची बैठकीत चर्चा झाली. त्यामध्ये स्टोन क्रशर प्रकल्प उभारणी, अस्तित्वात असलेल्या क्रशर प्रकल्पात करावयाच्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले.स्टोन क्रशरमुळे पर्यावरणातील हवा, पाणी, ध्वनीचे प्रदूषण होत आहे. ते रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवण्यासाठीचे पत्र ४ मार्च रोजी सर्वच प्रादेशिक अधिकाºयांना देण्यात आले. तसेच अंमलबजावणीसाठी जिल्हा दंडाधिकाºयांनाही त्याची माहिती देण्यात आली.स्टोन क्रशर उभारणीसाठी ठरले अंतरस्टोन क्रशरची उभारणी मानवी वस्ती, रुग्णालये, पुरातत्त्व विभागाच्या वास्तू, शैक्षणिक संस्थांपासून ५०० मीटरच्या पुढेच करावी लागणार आहे. परिसर पडदे किंवा भिंतीनी बंदिस्त करावा. उडणाºया धुळीसाठी वॉटर स्प्रिंकलर सेटची व्यवस्था करावी, पोचरस्त्याचे मजबुतीकरण करणे, दगड फोडणे, चाळणी करणे, प्रतवारी करताना तयार होणाºया डस्टची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावणेही बंधनकारक केले आहे.
पर्यावरण कायद्यानुसार कारवाईस्टोन क्रशर युनिट्सनी राष्ट्रीय हवा गुणवत्ता प्रमाणके २००९, पाणी (प्रदूषण नियंत्रण व प्रतिबंध) कायदा-१९७४, यातील तरतुदींची अंमलबजावणी न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचेही प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव इ. रवींद्रन यांनी बजावले आहे.