- सदानंद सिरसाटअकोला : ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण योजनेच्या कामांसाठी ९० ते ९५ दिवसांची मजुरी लाभार्थीला देण्यात प्रचंड अडचणी आहेत. पंचायत समित्यांमध्ये अकुशल मजुरांचे हजेरीपत्रक दिल्यानंतरही दोन ते तीन महिने मजुरीच अदा होत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यातच घरकुलाचा दुसरा आणि तिसरा हप्ताही अडकत असल्याने जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी कमालीचे वेठीस धरले जात आहेत.‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणातून लाभार्थींची संख्या निश्चित झाली आहे. जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. चालू वर्षात जिल्ह्यात ८,४२६ घरकुलांचा लक्ष्यांक आहे. जातीनिहाय सर्व्हेक्षणातील प्रपत्र ‘ब’ मध्ये शासनाने घरकुल योजनेसाठी पात्र लाभार्थी यादी आधीच तयार केली आहे. त्या लाभार्थींची नावे आॅनलाइन करून त्यांना अनुदान वाटप करण्यातही प्रचंड अडचणी आल्या. त्याशिवाय, ज्या लाभार्थींनी घरकुलांची कामे सुरू केली. त्यांना महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ९० ते ९५ दिवसांच्या अकुशल कामाची मजुरी दिली जाते. त्यासाठी मजुरांचे हजेरीपत्रक ग्रामरोजगार सेवकाकडून सादर केली जातात. त्यानंतर मनरेगा अंतर्गत कामांसाठी वापरल्या जाणाºया हजेरी पत्रकांच्या नोंदी पालक तांत्रिक अधिकाºयांऐवजी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांकडे देण्यात आल्या. मजुरी अदा करण्याला होणारा विलंब टाळण्यासाठी हा बदल करण्यात आला. मात्र, त्याउलट लाभार्थींना वेठीस धरण्याचा प्रकार घडत आहे.
- ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंत्यांची शाळादरम्यान, या कामांसाठी हजेरी पत्रकांसह इतर नोंदीसाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते प्रत्यक्ष लाभार्थींच्या घरी भेट देतात. त्यावेळी लाभार्थींना थेट पैशांची मागणी केली जात असल्याचे प्रकार जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांमध्ये सुरू आहेत. काहींनी तर लाभार्थींकडून दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम उकळल्याचीही उदाहरणे आहेत. ती न दिल्यास हजेरीपत्रक न भरणे, इतर नोंदीमध्ये त्रुटी ठेवून हप्ता, रोहयोची मजुरी निघण्यास विलंब करण्याची भीतीही त्यांच्याकडून दाखवली जात आहे.
- काही पंचायत समित्यांनी मजुरीचा पर्यायच खोडलाजिल्ह्यातील काही पंचायत समितीमध्ये घरकुल लाभार्थींना रोजगार हमी योजनेतून मजुरीची रक्कम हवी असल्यास घरकुलाचा दुसरा आणि तिसरा हप्ता मिळण्यास विलंब होतो, असे लाभार्थींना सांगत त्यांना मजुरीची रक्कम घेण्यापासूनच परावृत्त केल्याची माहिती आहे. त्यातून लाभार्थींचे १६ हजार रुपयांचे नुकसानही करण्यात आले.
- राज्य स्तरावरून ‘नो सफिशियंट फंड’चा मेसेजजिल्ह्यातील लाभार्थींची मजूर हजेरीपत्रके आॅनलाइन अपलोड केल्यानंतर मजुरांच्या खात्यात तेथूनच रक्कम जमा केली जाते. मात्र, अनेक लाभार्थींच्या मजूर पत्रके सादर केल्यानंतर त्यांची रक्कम अदा झाल्याच्या रकान्यात ‘नो सफिशियंट फंड’ असा शेरा आढळून येतो. अशाप्रकारे तीन-तीन महिन्यांपासून मजुरीची रक्कम रखडल्याची हजारो उदाहरणे आहेत.